पर्वत : प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको कार्यकारी समितिले प्रशिक्षक, रेफ्री र खेलाडीहरूको बीमा, औषधोपचार र छात्रवृत्तिको प्रस्ताव गरेको छ।
परिषद्को कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरिएको सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बताए। परिषद्को आह्वानमा सूचीकृत भएका ११ वटै जिल्लाका पाँच सय ९४ जना प्रशिक्षक र रेफ्रीहरूको आकस्मिक बीमा गर्ने निर्णय सहित खेलाडीहरूको समेत आकस्मिक बीमा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको छ। बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै सदस्य सचिव शर्माले परिषद् सधैँ खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीहरूको हितका पक्षमा उभिएको बताए।
परिषद्मा सूचीकृत भएका रेफ्री तथा प्रशिक्षकहरूलाई दुर्घटना हुँदाको अवस्थामा आकस्मिक बीमा अन्तर्गत औषधोपचार र क्षतिपूर्ति राहतका लागि वार्षिक बीमा गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट स्वीकृति लिई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने ११ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला स्तरीय वा राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिबाट आयोजित राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूको सामूहिक आकस्मिक बीमा गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएका पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरू, परिषद्मा सूचीकृत रेफ्री, प्रशिक्षकको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत औषधोपचार गर्नुपरेमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी र आकस्मिक सेवामा निःशुल्क व्यवस्थाका लागि पहल गरिँदै छ। शल्यक्रिया, ल्याब टेस्ट लगायतका सेवामा भने ५० प्रतिशत छुट मिलाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा ओपिडी र आकस्मिक सेवामा ५० प्रतिशत र ल्याब टेस्ट तथा शल्यक्रियामा २५ प्रतिशत छुट दिन मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पताललाई अनुरोध गर्ने गरी निर्णय भएको सदस्य सचिव शर्माले बताए।
उक्त बैठकले गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने साबिक पश्चिमाञ्चल क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट कम्तीमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरू र उनीहरूका छोरा छोरीको शिक्षाका बारेमा पनि चासो लिएको छ। कक्षा ११, १२ र सो भन्दा माथि उच्च शिक्षासम्म अध्ययनका लागि सरकारी विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयमा मासिक शुल्क पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयतर्फ ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमा अनुरोध साथ प्रस्ताव पेस गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग समेत पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
