१६ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गुनासो मात्र नगर्न भन्दै सचेत गराएका छन् । उनले सरकारले हातेमालो गर्न चाहेको भन्दै त्यसका लागि आह्वान समेत गरेका छन् ।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याएको बताए । सोहीकारण पूँजीबजार, रियलस्टेट ऋण प्रवाह बढ्दै गएको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार नीतिगत तथा कार्यगत हस्तक्षेपबाटै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको र थप सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए ।
त्यस अगाडि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले बजारमा माग बढ्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको बताए ।
बाफिया विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्ताले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या सिर्जना गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बाफिया विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक र ऋणी छुट्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संशोधनीय छ,’ ढकालले भने, ‘अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गर्ने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसले थप समस्या पार्छ ।’
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी चाँडो गरिनुपर्ने, भारतसँगका सीमा नाकामा हुने अवैध आयात तथा कारोबार रोकिनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा बोक्न मिल्ने नगदसम्बन्धी व्यवस्था थप लचिलो बनाइनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि आन्तरिक उत्पादन तथा माग बढ्न नसकेको बताए ।
‘वाह्यक्षेत्र सन्तुलनमा छ । बजारमा तरलता पर्याप्त छ । ब्याजदर पनि घटेको छ । तर अहिले आयात र निर्यात घटेको छ । यसको अर्थ बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भन्ने हो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादन क्षेत्रमा सुधार गरी आन्तरिक माग बढ्नुपर्ने, सरकारको वार्षिक बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी चाँडो हुनुपर्ने, दिगो पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बन्दै गएको बताए । सरकार गठनपछि अर्थतन्त्रका वाह्य सूचक सकारात्मक रहेको र आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधारमा थप कदम चाल्न तयार रहेको उनले बताए ।
‘हाम्रो आर्थिक र वित्तीय सूचक सकारात्मक बन्दै गएपनि आम लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । बजारमा माग बढ्न नसकेको गुनासो छ । अर्थतन्त्र दबाबमै छ,’ पौडेलले भन्ने, ‘केही समय अघि निकै खराब अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको हस्तक्षेपबाटै अहिलेको सहज अवस्थामा आएको हो ।’
आफूले चाहेजसरी अर्थतन्त्रको शिथिलता कम नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको हस्तक्षेप पर्याप्त नभएको हो कि भन्ने लागेको पौडेलको भनाइ छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले स्थिर सरकार बनेको र नीतिगत स्थिरतासँगै अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदै जाने बताए ।
एक वर्षमा तीन जना अर्थमन्त्री फेरिने गरेको सन्दर्भमा बोल्दै उनले यसको समाधान गर्नै वर्तमान सरकार आएको बताए ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि अब गुनासो गर्न छाडेर विकास र समृद्धिको सरकारको यात्रामा सघाउनुपर्छ ।’
निजी क्षेत्र गुनासोभन्दा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अब निजी क्षेत्र गुनासोबाट बाहिर आउनुपर्छ । सरकार तपाईंहरूका सबै गुनासो सुन्न र समाधान गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र लगानी बढाएर उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा लचिलो रहेको र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
गर्भनर भन्छन् : यस वर्ष अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गइरहेको र मौद्रिक तथा वित्तीय सूचक सहज बन्दै गएको बताए ।
‘वाह्य क्षेत्र सहज हुँदै गएको छ । मुद्रास्फीति घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढेको छ । अटोमोबाइल र पूँजीबजार लगायत क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षबाट नयाँ ढङ्गले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा के–के समस्या छ भनेर हेरेर त्यसलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्दै जाने छौं ।’
सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले अध्यक्ष भएको एक वर्षमा तीन अर्थमन्त्रीसँग सहकार्य गरेको भन्दै यसले देशको राजनीतिक अस्थिरता देखाएको बताए ।
