न्यून प्रस्तावका कारण समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थप
काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि बढाएको छ। आयोगका अनुसार अब प्रदेश तथा स्थानीय तहले फागुन मसान्तसम्म अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।
यसअघि आयोगले फागुन १५ भित्र प्रस्ताव पेस गर्न परिपत्र गरेको थियो। तर, सो अवधि भित्र अपेक्षाकृत प्रस्तावहरू प्राप्त नभएपछि आयोगले समय थप्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार “प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त संख्यामा प्रस्ताव प्राप्त नभएकाले समयावधि थपिएको हो।”
यसअघि आयोगले पुस मसान्तसम्म प्रस्ताव माग गर्ने परम्परा राख्दै आएको थियो। तर, यस वर्ष समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा प्रस्ताव माग गर्ने समय करिब डेढ महिना पछि सरेको हो।
समपूरक अनुदानका नयाँ व्यवस्थाहरू
परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार संघ सरकारले समपूरक अनुदानमा आफ्नो योगदान ५० प्रतिशत सीमित नराखी स्थानीय तहको वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष अनुदानका प्रावधानहरू
विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार:
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत रू २५ लाखदेखि रू ३ करोडसम्म हुनुपर्नेछ।
- उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको लागि लागत अनुमान रू २५ लाखदेखि रू ५ करोडसम्म तोकिएको छ।
- प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान रू ५ करोडदेखि रू १० करोडसम्म हुनुपर्नेछ।
- पूर्वाधार आयोजनाहरू तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य कार्यक्रम वार्षिक रूपमा सम्पन्न गरिनुपर्नेछ।
अनुदान माग गर्न सकिने सीमा
समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार:
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रू १ करोडदेखि ७ करोडसम्मको लागतको आयोजना वा कार्यक्रमका लागि संघ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन्।
- उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले रू ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका परियोजनाका लागि प्रस्ताव दिन सक्छन्।
- प्रदेश सरकारले रू १० करोडदेखि ३० करोडसम्मका आयोजनाका लागि संघ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छ।
प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातहरू
प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यविधिले तोकेका कागजातहरू अनिवार्य रूपले संलग्न गर्नुपर्नेछ।
अनुदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कागजातहरू:
- आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन
- ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत लागत अनुमान
- वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन
- स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय
- प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
नयाँ कार्यविधि अनुसार यी मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्तावहरू स्वीकार गरिने छैनन्।
