१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बिहीबार दर्ता भएको उक्त रिटमा उनले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनः कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिट निवेदनमा उनले कुनै गल्ती नगरेको अवस्थामा सरकारको बदनियतपूर्ण निर्णयका कारण आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र अन्यायपूर्ण रूपमा पदमुक्त गरिएको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकेको छ।
