उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गरेका छन् भने तत्कालै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै करिब ४० ठाउँमा सुकुम्बासी छन् । जिल्लाभर ४५ देखि ५० हजार सुकुम्बासी रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
काजीपोखरीको सुकुम्बासी टोलमा बस्दै आएका रमेश बल्कोटी पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत महानगरले अटेर गरेको बताउँछन् । ‘यति समय भयो । धेरै मागपत्र बुझायौं । भेटेर सल्लाह पनि गर्यौं । हुन्छ भन्छन् तर काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्यत्र जिल्लामा आयोगको काम अघि बढिसक्यो । हाम्रोमा नगरपालिकाले फिटिक्कै काम गरिदिएन ।’
पहिलेको आयोगले प्रारम्भिक रूपमा निवेदन लिएको थियो । तर निवेदनअनुसार काम अघि बढेको छैन । ‘पहिलाको सरकारले भरेको फारम वडामै थन्किएको छ । प्रक्रिया चल्दै चलेन, चलाइदियोस् भनेर माग गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । यता महानगरले वास्ता गरिदिएन ।’
आफूहरूलाई भोटका बेला मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगर्ने समस्याका कारण सुकुम्बासीले मुक्ति नपाएको उनको गुनासो छ । ‘हिजो सुकुम्बासीको भोटले जित्ने, आज सुकुम्बासीका काम नगरिदिने ?,’ बल्कोटी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था भैरहे नगरपालिकाले कामै गर्न नसक्ने गरी ठप्पै गरिदिन्छौं ।’
छिनेडाँडास्थित सुकुम्बासी टोलका बलवीर राना तत्काल काम अघि बढाइदिन माग गर्छन् । ‘हामीले मेयरको घरको सम्पत्ति मागेको होइन । राज्यले बनाएको नीतिअनुसारको काम अघि बढाइदेऊ भनेको त हो नि,’ उनले भने, ‘आफ्नै घरको दिने जस्तो गर्छन् ।’ समस्या तत्काल समाधान नभए संघर्ष चर्काउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
आयोगका कास्की अध्यक्ष गंगा पोखरेलले महानगरले सम्झौता नगरेको बताए । ‘अन्नपूर्णबाहेक अरु पालिकाले सम्झौता गरिदिएनन् । सम्झौता नगरीकन काम अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘छिटो सम्झौता गरिदिन आग्रह गरेका छौं ।’ महानगरले भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको जनाएको छ ।
