माओवादीको नेतृत्वमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको न्याय निरूपणको मापदण्ड तयार भएको नेताहरूले बताएका छन्।
तीन ठूला दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले यसअघि सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूमा सहमति जुटाएर आफ्नो प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ।
कार्यदलका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
झन्डै दुई दशकयता टुङ्गो लाग्न नसकेका कतिपय विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाएको दाबी गरिएको छ।
“अब यो सहमति अनुसार संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ,” बर्तौलाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। उक्त समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि गठन गरेको उपसमितिमा पनि कतिपय विषय टुङ्गो लाग्न सकेका थिएनन्।
विसं २०५२ साल फागुन १ गते तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो। दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७,००० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा १,४०० जना बेपत्ता भएका थिए।
संसद्मा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषय के थिए
यसअघि संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिमा प्रमुख चार विषय टुङ्गो लाग्न सकेका थिएनन्।
राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याउनु सुझाव दिएका विषयहरू यस्ता थिए –
- मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको – स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय
- सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने विषय
- मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय
- कम सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय।
कार्यदलले टुङ्गो लगाएका विषय के हुन्
कार्यदलले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई गरिने परिभाषाको विवाद टुङ्गो लगाएको छ। “मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ,” गृहमन्त्री लेखकले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए।
यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने नेताहरू बताउँछन्।
सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने कुरा सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।
पीडितको सहमति नभए मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने र पीडितलाई पनि त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
तस्बिर स्रोत,Getty Images
पीडितले क्षमादान नदिएको खण्डमा थप कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि कार्यदलबाट टुङ्गो लागेको बताइएको छ।
कार्यदलले छ वटै बैठकबाट लामो समयदेखि विवादित बनेको विषय टुङ्गो लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरेका छन्।
यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोजन गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय मागदाबी गर्ने किटान गरिएको बताएका थिए।
यदि २० वर्ष जेल सजाय हुने अपराध गरेको छ भने पाँच वर्ष मात्रै सजायको मागदाबी गर्ने व्यवस्था गरिने नेताहरूको भनाई छ। पीडितहरूले भने दलहरूबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शीर्ष नेताहरूले के भने
तस्बिर स्रोत,PM Secretariat
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को जारी अधिवेशनमै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
“यसै अधिवेशनमा पास गर्छौँ, यसमा पर्खनुपर्ने केही छैन, काफी छलफल भइसकेको छ,” ओलीले भने।
उनले प्रमुख दलहरूबीच सहमति भइसकेका कारण यसमा थप छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए। उनले आयोगहरूको पूर्णता र कानुनको कार्यान्वयन पनि तीव्रताका साथ हुने बताएका छन्।
तात्कालिक माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो गर्न नहुने बताए।
