काठमाडौं : साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वमन्त्री (वनमन्त्री) तथा सांसद वीरेन्द्र महतोले भनेका थिए,‘सानोठिमीमा पाँच हजार घुस दिएर आएको छु, कसले पत्याउँछ, पत्याउनुहुन्छ? मेरो छोराको सर्टिफिकेटको इक्विभेलेन्ट गर्नुपर्ने थियो, मैले ११ बजे पठाएको ३ बजेसम्म गरिदिएन। यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्यो। म आफैँ गएँ, मैले सबै मिलेको छ तर किन मिलेन भन्नुहुन्छ भनेँ तर अधिकृतले मिलेको छैन भन्छ, त्यहाँ रहेको बिचौलियालाई मैले पाँच हजार दिएँ, म बसिरहेँ‚ पाँच मिनेटमा काम गराइदिए अनि हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ।’

उनले यस्तो बताएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म हंगामा मच्चियो। कतिपयले उनले खुलेआम घुस दिएको भनेपछि घुस दिने पूर्वमन्त्री महतो र लिनेलाई होला कारबाही? भनेर प्रश्न पनि गरे।

त्यसपछि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साउन ८ गते यो विषयमा छानविन समिति गठन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिलाई छानबिन गरी ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो।

तर,पहिलो घुस दिएको भनेका उनले पछि भने राजीखुसीले दिएको बताएका छन्। समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘निज सेवाग्राही हतारिएको देखेर कार्यालय परिसरभित्रै रहेको दोस्रो व्यक्तिले सहयोग गरेको भन्ने विषय स्वयम् निवेदक सेवाग्राही र स्वकीय सचिवबाट लिखित र मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ, सो काममा सहयोग गरिदिएबापत निजलाई खाजा खुवाउन खोज्दा निजले खाजा खान नमानेकोले खाजा खानको लागि भनी स्वकीय सचिव स्वयमले केही रकम राजीखुसीले दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ।’

समितिले महतोसँग बुझ्दा  नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकमबाहेक थप अन्य रकम कोही कसैले मागेको थिएन भनी जवाफ दिएका छन्। ‘अतिरिक्त रकम दिन कोही कसैले बाध्य पारिएको पनि होइन भनी लेखेको देखिन्छ,एकै दिनमा सेवा प्रवाह भई आफ्नो काम भएकोमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र तहाँबाट प्रदान गरिएको सेवाप्रति सन्तुष्ट छु भनी उल्लेख भएको प्रश्नावलीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षतासम्बन्धी कामका बारेमा आफ्नो केही गुनासो नरहेको कुरासमेत उल्लेख गरेको देखियो,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, सहयोग गर्ने को हुन भनेर समितिले महतोलाई सोध्दा उनले खुलाउन चाहेनन्। उनले विषयलाई ठूलो इस्यु नबनाइदिन अनुरोध भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘निज व्यक्ति को हुन भनी सोध्दा आफ्नो काम भएपछि निजको नाम थर नसोधेको र यस्तोसम्म हुन्छ भनी परिणाम नबुझेर व्यक्त भएको विषयलाई ठूलो इस्यु नबनाइदिन अनुरोध भएको छ,सो दिन निज सेवाग्राही वा उसको सहयोगीवाट आफ्नो कामको सिलसिलामा आइपरेको समस्याको बारेमा कार्यालय प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारी वा शाखा प्रमुखलाई गुनासो वा उजुरी वा जानकारी गराएको देखिएन,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महतोले बोलेको र तथ्यगतमा फरक

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले बोलेको धारणा र वस्तुगत तथ्यमा फरक रहेको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मन्त्री महतोले साउन ६ गते उक्त बैठकमा मैले हिजो मात्र पाँच हजार रुपैयाँ दिई आएको छु भनेर भनेका थिए। तर, निजको छोराको समकक्षताको काम साउन ३ गते नै भइसकेको देखिएको छ।

‘साउन ६ गतेको हिजो साउन ५ गते हुनुपर्नेमा काम साउन ३ गते नै भइसकेको देखिन्छ, मेरो छोराको सर्टिफिकेट इकोभ्यालेन्ट गर्नुपर्ने थियो मैले ११ बजे पठाएको ३ बजेसम्म गर्दिएनन् भनेको सो विषयका सम्बन्धमा साउन महिनाको ३ गते दिनको १२ बजेदेखि साढे तीन बजे भित्रमा कक्षा १० र १२ को समकक्षताको काम सम्पन्न भएको अनलाइन सफ्टवेयरको विवरणबाट देखिन्छ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले यो मिलेन त्यो मिलेन यसो भएन, किन मिलेन भनेर सोधेको पनि बैठकमा बताएका थिए। तर,कागज पत्र नमिलेको नभई नपुग भएको अनलाइनको तथ्यबाट देखिएको छ।

‘कक्षा १० को लागि सर्टिफिकेट र अनलाइन ठेगाना र कक्षा १२ को लागि नागरिकताको दुवै पट्टीको भाग देखिने गरी कागजपत्र पुनः सबमिट गर्न एसएमएस गएको पाइन्छ जुन सिस्टमको रेकर्डबाट देखिएको छ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै,महतोले आफै गए बुझेको बताएका थिए। तर,त्यस दिन गएको देखिएन।

‘समकक्षतासम्बन्धी कारबाहीमा माननीयज्यू आफैँ गएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तर सो दिन उहाँ सानोठिमीमा आफू पछि जानुभएको छोराको साथ स्वकीय सचिवलाईसमेत पठाउनुभएको उहाँको जवाफबाट देखिन्छ, आफैँ गएको भए पनि अधिकृतलाई नभेटी फर्किएको उहाँसँगको मौखिक छलफलबाट जानकारी भएको छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कर्मचारीहरू ४ बजेसम्म चिया खान गएको विषयलाई सोही दिनको सेवाप्रवाह गरेको सफ्वेयर सिस्टम हेर्दा १२ बजेदेखि साढे तीन बजेसम्म निज सेवाग्राहीको सबै काम सम्पन्न भइसकेको देखिँदा उक्त भनाइमा पनि पूर्ण सहमत हुने आधार देखिँदैन।’

केन्द्रले भन्यो : नाम सार्वजनिक गरेर कारबाही हुनुपर्छ

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सांसद महतोले कर्मचारीहरूलाई त्यसै आरोप लगाएको भन्दै नामै सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। समितिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखसँग पनि प्रश्नमार्फत सोधपुछ गरेको थियो।

उक्त जवाफलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘माननीयज्यूले पाँच हजार रूपैयाँ बिचौलियालाई दिएको भने पनि बिचौलिया को थियो र निजले कार्यालयको कुन कर्मचारीलाई के कति रकम दियो भन्ने कुरा खुलाउनुभएको छैन, यो कुरा सत्य भएमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, आरोप मात्र लगाएर कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य उचित होइन, कर्मचारी पहिचान गराएमा दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनु पर्दछ।