२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बाहिर बसेर कसुर गर्नेलाई पनि कारबाही हुने गरी ऐन बन्दैछ । यस्तो व्यवस्था पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकमा प्रस्तावित छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मै यस्तो व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको पानीजहाजमा यस ऐन वा प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी कसैले कुनै कसुर नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रही बसेको बखत गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुर नेपालभित्र गरे सरह मानी यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ७९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जल क्षेत्रको अतिक्रमण वा पानीजहाजको अनधिकृत प्रयोग गरेमा कसुर गरेको मानिन्छ ।
पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्यथा, त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कारबाही हुन्छ ।
सरकारले तोके बमोजिम पुँजीको सीमा र स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ । पानी जहाजमा निर्धारित भाडा वा शुल्क भन्दा बढी भाडा वा शुल्क लिन पाइँदैन । बीमा नगरी पानीजहाज सेवा सञ्चालन गरेमा कारबाही हुन्छ ।
सर्भेयरले बद्नियत चिताई सर्भेको प्रमाणपत्र दिएमा कसुर मानिन्छ । पानीजहाज दर्ता गर्दा झुट्टा विवरण वा प्रमाणपत्र पेस गरेमा कारबाही भोग्नुपर्छ । दर्ता नम्बर पानीजहाजमा उल्लेख नगरी वा फरक नम्बर उल्लेख गरी पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
पानीजहाज दर्ता बदरको लागि रजिष्ट्रारलाई जानकारी नगराएमा, फिर्ता गर्नु पर्ने प्रमाणपत्र, लिखत वा रोजनामचा फिर्ता नगरेमा, पानीजहाजमा अंकित गर्नु पर्ने कुनै चिन्ह वा रङ नलगाई पानीजहाज सञ्चालन गरेमा कारबाही भोग्नुपर्छ ।
पानीजहाज दर्ता स्थान उल्लेख नगरी पानीजहाज सञ्चालन गरेमा, स्वीकृति नलिई पानीजहाजको नाम, टनेज, प्रकार वा अन्य कुनै विवरण परिवर्तन गरे वा गराएमा पनि कसुर मानिन्छ ।
यी कार्य नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर बसेर गरेको खण्डमा समेत समाज सजाय हुने गरी सरकारले पानी जहाज ऐन बनाउन लागेको हो ।
यो विधेयक हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलमा छ । विधायन समितिले दफावार छलफल सकाएर राष्ट्रिय सभामा पेस गर्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा आउँछ ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपालीले विदेशका समुन्द्रमा समेत पानी जहाज सञ्जालन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि सरकारले पहल लिनेलगायतका व्यवस्था प्रस्तावित छन् ।
नेपालीले विदेशका समुन्द्रमा पानी जहाज सञ्जालन गर्दा नेपालको कानुन समेत मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, विदेशमा रहेको भएता पनि नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्ने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको हो ।
