३० असार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा कोशेढुंगा भनेको छ ।
यस संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिने समेत व्यवसायीको भनाइ छ । महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘लो बिडिङ’ मार्फत् ठेक्का हालेर काम लिने प्रथाको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्राप्त गर्ने नियम दोस्रो संशोधनमा उल्लेख छ । जसलाई व्यवसायीले अत्यन्त सकारात्मक मानेका छन् ।
यसबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुने महासंघले जनाएको छ । ‘महासंघको वर्तमान कार्य समितिको अथक प्रयासपछि सार्वजनिक गरिएको उक्त संशोधन पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित भई निर्माण व्यवसायमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ’ महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, जग्गा, मुआब्जा, निर्माणस्थल र वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आव्हान गरिने, सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा तोकिनु संशोधनको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।
संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन र प्रशंसा पत्र दिने, कार्य सम्पादन जमानत पाँच प्रतिशत मात्र राख्ने विषय सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै कम्पनी एकीकृत भएमा दुवैको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइनु, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाइनु, लगायतका व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाउने महासंघको विश्वास छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधारमैत्री हुने गरी तर्जुमा गर्न विशेष पहल गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री र कर्मचारीलाई धन्यवाद समेत भनेको छ ।
