१३ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई सधैं पालिराख्न नसकिने बताएका छन् ।
दल दर्तामा सरलीकृत गर्ने भन्दै उनले थपे, ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधै पालिराख्ने भन्ने हुँदैन ।’
दल दर्ता गरेपछि यतिकै रहने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जारी छ । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । लिखत कार्ययोजनामा पनि यो विषय छ ।
‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइ दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’
राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा छ ।
कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।
‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
