काठमाडौं । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ ।
३१ जेठ, २०७६ को प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानूनले प्रमाणित गर्नेछ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुआतका रुपमा आम समुदायले लिएका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको छ भने आज मुलुकभर दीपावली गरेर खुशियालीका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलले ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ एक हुने प्रतिबद्धतालाई पुनःस्मरण गरेका छन् । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का बन्न पुगेको छ ।
नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको प्रमुख मुद्दा हुनेछ । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा अबको प्रयास वार्तामा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि मात्रै नभई सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत महाकाली नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।
सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भारतले आफैँले गरेका सम्झौता लत्याउँदै बल मिचाईको प्रवृत्ति दोहो¥याउँदै आएका बेला सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले वार्ताका लागि सकारात्मक दबाब परेको कूटनीतिज्ञको ठम्याइ छ । सीमारक्षाका लागि पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चौकी बढाउँदै गएको छ ।
यहाँबाट बल्झिएको थियो समस्या
छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सहमतिको विरोध गर्दै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपटक पनि सरकारले आपत्ति प्रकट गर्दै नोट पठाएइको थियो ।
नेपालको प्रस्तावको वास्ता नगरी बल मिच्याईको तरिकाले फेरि गत वैशाख २६ गते बन्दाबन्दीकै बेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन ग¥यो । सरकारले पुनःकूटतीतिक नोट पठाएर पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिने आवश्यकता ठानेन ।
त्यसको दुई हप्ता नबित्दै नेपाल सरकारले मुलुकको स्वाधीनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो देशका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
भारतको कब्जामा रहेको भूभाग समेटिएको मुलुकको नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ५ गते पारित भएको थियो । जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पारित नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । झण्डै ४०० वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी, गुञ्जी गाउँ पर्छ ।
वार्ताको आह्वान गर्दा भारतले प्रतिक्रिया दिएको भए सीमा विवादको समाधान फरक तरिकाले हुने आज प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलाउनुभएको छ । भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी तत्कालीन राजाको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसबेला कालापानीभन्दा यता तिङ्करसम्मै भारतको सैनिक पोष्ट आएको थियो । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक चौकी हटे पनि तिङ्करको भारतीय चौकी फर्किएर कालापानीमा गएर बसेको हो ।
सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर ५ मा महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । भारतले त्यसलाई लत्याएर लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली नदी बनाई नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ । – रासस
