१२ असोज, काठमाडौं । केही वर्षयता भारत र पाकिस्तान दुवैका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जम्मु–कश्मीरको विषयमा आ–आफ्नो अडान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई  जानकारी गराउने र आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने ‘प्लेटफर्म’ बनेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुझैं यस वर्ष भारत र पाकिस्तानले राष्ट्रसंघको जारी ७५ औं महासभामा एक अर्काप्रति निकै आरोप–प्रत्यारोप गरे । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । हरेक वर्ष भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनले संसारको ध्यान खिच्ने गर्दछ ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतले राज्यस्तरबाट नै इस्लामप्रति घृणा फैलाएको र मस्जिदहरु भत्काउने काम गरेको संगिन आरोप लगाए । साथै, उनले मुस्लिमहरु मारिएको र उनीहरुको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए ।

गत वर्ष भारतले नागरिकता ऐनमा गरेको संशोधनप्रति लक्षित गर्दै खानले भारतले मुस्लिमहरुका लागि विभेदकारी कानुनहरु ल्याएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा आलोचना गरे । साथै, उनले मुस्लिम समुदायलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप लगाइएको समेत दाबी गरे ।

अघिल्ला वर्षहरुमा झै उनले यस वर्ष कश्मीरको विषय उठाए र समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ मागे । कश्मीरको विवादका सम्बन्धमा उनले भने, ‘दक्षिण एसियाली स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि कश्मीरको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको आधारमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री खानले कश्मीरका सम्वन्धमा यस अगाडि राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

खानले बोल्दै गर्दा राष्ट्रसंघ बैठकमा उपस्थित भारतीय प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका थिए । केही वर्षयता एक अर्काको सम्बोधन बहिस्कार गर्ने प्रचलन नै बनेको छ ।

बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिले खानको कडा प्रतिवाद गरेपनि सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले भने पाकिस्तानप्रति यसपटक त्यति कडा अभिव्यक्ति दिएनन् । भारतीय प्रतिनिधिले खानले एकदमै झुटो विवरण पेश गरेको बताएका थिए ।

भारतीय प्रतिनिधिले जम्मु-कश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएको समेत दाबी गर्दै पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधिहरुलाई प्रश्रय दिएको आरोपसमेत लगाए । यस पटक मोदीको सम्बोधनको मुख्य विषयचाहिँ राष्ट्रसंघको सुधार थियो ।

विगतमा भारतीय र पाकिस्तानी नेताहरुले एकअर्काविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिहरु हेरौं–

सन् २०१४

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी : भारत पाकिस्तानसँग वार्ताको लागि तयार छ तर त्यसका लागि वातावरण बनाउने दायित्व पाकिस्तानको हो । विकास र समृद्धिका लागि भारत शान्तिपूर्ण र स्थीर वातावरण निर्माण चाहान्छ । त्यसैले मेरो सरकारले पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकसँग मित्रता र सहकार्य गर्न चाहेको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ : जम्मु–कश्मीरको कोर विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पनि हो । कश्मीरका जनताको भावना र चाहना अनुसार यस विषयलाई हल गर्न आवश्यक छ । कश्मीरका धेरै पुस्ताहरु अरुको अधिनस्थ छन् अनि त्यहाँ दुर्व्यवहार र हिंसा छ जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

सन् २०१५

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ : सन् १९४७ देखि कश्मीरको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको असफलता हो । सन् २०१३ मा तेस्रो कार्यकालको शुरुवात गरेपछि मैलै भारतसँगको सम्वन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेँ । भारत सीमामा युद्धविराम सम्झौताको भंग भइरहेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : भारत पाकिस्तानसँग वार्ताको लागि सधैं तयार छ तर वार्ता र आतंकवाद सँगसंँगै जान सक्दैनन् । पाकिस्तानले वार्ताका लागि चार बुँदे रोडम्याप अगाडि बढाएको छ तर हामीलाई चार बुँदे रोडम्यापको आवश्यकता छैन । हामीले जम्मा एउटा काम मात्र गरे पुग्छ– आतंकवाद त्याग्नुस् र वार्तामा बस्नुस् ।

सन् २०१६

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ : भारतले कश्मीरमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको छ, त्यसको प्रमाण हामी राष्ट्रसंघलाई दिन तयार छौं । कश्मीरमा लामो समयदेखि भारतको जबरजस्त नियन्त्रण छ तर यहाँका जनताले स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले अधिकार हनन् गरेका प्रमाणहरु हामी राष्ट्रसंघलाई शेयर गर्न तयार छौं ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : पथानकोटपछि फेरि उरी सैन्य बेसक्याम्पमा आक्रमण भएको छ । हाम्रो बीचमा त्यस्ता मुलुकहरु पनि रहेका छन् जसले जहिले पनि आतंकवादको भाषा बोल्दछन् । आतंकवादलाई सुदृढीकरण गर्छन् र त्यसलाई निर्यात नै गर्छन् । उनीहरुले आतंकवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । बलुचिस्तानका जनतामाथि ठूलो दमन भएको छ र यो सबैभन्दा खराब शोषण हो ।

सन् २०१७

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : हामी विद्वान, डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्छौं । तपाईंहरु (पाकिस्तान) आतंकवाद उत्पादन गर्नुहुन्छ । कुलभूषण जादभ जो पाकिस्तानको हिरासतमा थिए, उनलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइएको छ । यहाँ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले भारतको विपक्षमा निकै बोल्नुभयो । उहाँले भारतले आतंकवादलाई प्रायोजन गरेको र मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगाउनु भयो तर यो सबै हेर्दा मेरो एउटै अब्जरभेसन छ, हेर्नुस् त कसले बोलिरहेको छ ?

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खक्कान अब्बासी : भारतले कश्मीरका जनतालाई दबाउनको लागि भीषण र जथाभावी बल प्रयोग गरिरहेको छ । पाकिस्तानको माग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरमा भइरहेको अपराधका सम्वन्धमा छानबिन गरोस् भन्ने छ । पाकिस्तान त्यहाँ एउटा छानबिन समिति पठाओस् भन्ने चाहान्छौं । यति मात्र होइन, कश्मीरमा एक विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति होस् भन्ने चाहान्छौं ।

सन् २०१८

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : भारतलाई वार्ताको वातावरण बिगारेको आरोप लगाइएको छ, यो सम्पूर्ण रुपमा झुट हो । हामी के विश्वास गर्छौं भने समस्या समाधान गर्ने एउटै विकल्प भनेको वार्ता नै हो । पाकिस्तानसँग धेरै पहिलादेखि नै वार्ता भइरहेको छ । वार्ता रोकिएको छ भने पाकिस्तानकै कारणले रोकिएको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महोमद कुरैशी : कश्मीरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ । हालै मानव अधिकार उच्चायोगले कश्मीरको मानव अधिकारको सम्वन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पाकिस्तान स्वागत गर्दछ । आतंकवादको आवरणमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनलाई कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिँदैन ।

सन् २०१९

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी : सो सम्बोधनमा मोदीले पाकिस्तानबाट लक्षित गरेर केही पनि अभिव्यक्ति दिएनन् । यद्यपि उनले आतंकवादको सम्वन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरै भारतीय मिडियाले पाकिस्तानतर्फ भनी लक्षित गरेका थिए । तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बोलेपछि भारतीय प्रतिनिधिले पाकिस्तानप्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय प्रतिनिधिले भने, ‘पाकिस्तान विश्वमा नै त्यस्तो मुलुक हो जसले राष्ट्रसंघले आतंकारी घोषणा गरेको मुलुकलाई पेन्सन दिन्छ ।’

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान : कश्मीरमा ९ लाख सेना रहेका छन् तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दाबी गरेजस्तो उनीहरुले समृद्धिको लागि योगदान गरेका छैनन् । उनीहरु जब बाहिर आउँछन्, त्यहाँ ठूलो रक्तपात हुन्छ । जब दुई आणविक हतियार भएका मुलुक युद्धमा जान्छन्, त्यसको असर सीमाभन्दा परसम्म पुग्छ । यो चुनौती होइन, यो वास्तवमा नै चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रसंघले कश्मीरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको हो, त्यसैले तपाईंहरुको जिम्मेवारी छ । इमरान खान कुनै समयमा प्रसिद्ध क्रिकेटर र एकदम भलादमी मान्छे थिए तर आज भने क्रुर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सम्बन्ध सुधारको प्रयास

भारत र पाकिस्तानको बीचमा लामो समयदेखि कटुतापूर्ण सम्वन्ध रहेपनि सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकार बनेपछि सम्बन्धमा सुधार आउने धेरैको अपेक्षा थियो तर त्यसो हुन सकेन । सन् २०१४ मा मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई आमन्त्रण गरेपछि दुई देशबीचको द्वन्द्व कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

मोदी सरकार गठन भएलगत्तै दुई देशबीच समग्र विषयमा वृहत कुराकानी गर्नका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको वार्ता तय भएको थियो । तर त्यसलगतै नयाँदिल्लीस्थित पाकिस्तानी राजदूतले कश्मीरका पृथकतावादी नेताहरुलाई भेट गरेको भन्दै भारत क्रुद्ध भयो । त्यही वर्षको राष्ट्रसंघको महासभामा मोदी र सरिफको विचमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको थियो तर विभिन्न कारणले भेटघाट हुन सकेन । त्यसपछि कश्मीर, सीमा क्षेत्रमा आतंकवादी हमला, भारतको नागरिकता ऐन संशोधन लगायतका कारणले दुई देशको विचमा द्वन्द्व कम हुनुको साटो झन् बढ्दै गएको छ । द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को भविश्य नै अन्योलमा धकेलिएको छ । यस बीचमा पाकिस्तानमा ३ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् भने भारतमा मोदीको निरन्तरता छ ।