• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Advertisement
हाम्रो प्रभाव
  • हाम्रो प्रभाव स्पेसल
  • समाचार
    • विशेष
    • अपराध
  • अर्थ
    • शेयर
    • बजार
    • बिमा
    • वैंकिङ
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
  • अन्तर्वाता
    • विचार
  • प्रभाव
    • शिक्षा
    • आर्थिक
    • धर्म
    • परिवार
    • मनोरंजन
    • संचार
    • सरकार
  • खेलकुद
  • मनोरंजन
    • फिल्म
    • भिडिओ
    • हलिउड/बलिउड
    • संगीत
    • गसिप
    • विज्ञान
      • पर्यटन
      • साहित्य
      • प्रवास
      • रोचक
      • विश्व
      • पत्रपत्रिकाबाट
No Result
View All Result
हाम्रो प्रभाव
  • हाम्रो प्रभाव स्पेसल
  • समाचार
    • विशेष
    • अपराध
  • अर्थ
    • शेयर
    • बजार
    • बिमा
    • वैंकिङ
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
  • अन्तर्वाता
    • विचार
  • प्रभाव
    • शिक्षा
    • आर्थिक
    • धर्म
    • परिवार
    • मनोरंजन
    • संचार
    • सरकार
  • खेलकुद
  • मनोरंजन
    • फिल्म
    • भिडिओ
    • हलिउड/बलिउड
    • संगीत
    • गसिप
    • विज्ञान
      • पर्यटन
      • साहित्य
      • प्रवास
      • रोचक
      • विश्व
      • पत्रपत्रिकाबाट
No Result
View All Result
हाम्रो प्रभाव
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home समाचार

‘आयोग अलिकति दायाँ–बायाँ हुन सक्छ, मूल्य–मान्यता छोड्न सक्तैन’

प्रभाव हाम्रो by प्रभाव हाम्रो
१७ कार्तिक २०७७, सोमबार
in समाचार
0
‘आयोग अलिकति दायाँ–बायाँ हुन सक्छ, मूल्य–मान्यता छोड्न सक्तैन’
0
SHARES
28
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

१७ कात्तिक, काठमाडौं । बुबाको हात समातेर २०४३ सालमा पहिलो पटक काठमाडौं टेकेकी मोहना अन्सारी कालान्तरमा सुपरिचित अधिकारकर्मी बन्न पुगिन् । नेपालगञ्जमा जन्मेकी उनी २०६७ सालदेखि निरन्तर काठमाडौंमा बस्दै आएकी छन् ।

अधिकारकर्मी शान्ता थपलियासँगको भेटपछि उनी कानुन पढ्न लागिन् । मुस्लिम समुदायको सम्भवतः पहिलो महिला कानुन व्यावसायी बन्न सफल भइन् । उनले ४ वर्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यको कार्यकाल पूरा गरिन् ।

२ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकी अन्सारी दुबै आयोगमा प्रवक्ताको भूमिकामा समेत रहिन् । खास गरी मानवअधिकार आयोगमा उनले आफ्नो भूमिकालाई प्रष्ट देखिने र सुनिने बनाइन् ।

कतिपय विषयमा मोहना अन्सारीले आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुको भन्दा फरक मतमा अडान लिएको पनि देखियो । मानवअधिकार आयोगमा बसेर काम गर्दाको अनुभव, नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थालगायतका विषयमा अनलाइनखबरले लिएको अन्सारीको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :

सामाजिक अभियान र कानुन व्यावसायबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आउन केले प्रेरित गर्‍यो ?

मनवअधिकार आयोगको सदस्य बन्नुभन्दा पहिला चार वर्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यको रुपमा काम गरेकी थिएँ । महिला आयोगपछि दुई हप्ता खाली बसें ।

त्यसपछि निर्वाचन, लोकतन्त्र, संविधान निर्माण जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आइडिया इन्टरनेसनलको कन्सिच्युसन नेटमा सल्लाहकार बस्न प्रस्ताव आयो र मैले स्वीकारें ।

आइडियामा सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दागर्दै ६–७ महिनापछि मानवअधिकार आयोगले सदस्यहरू चयनका लागि खुल्ला आव्हान गर्‍यो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि एउटा मापदण्ड बन्नुपर्छ र सदस्यहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ भन्ने नीति बनेको थियो ।

महिला आयोगको कार्यकाल सकिने बेलामा मैले पनि एउटा फर्म भरेर मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिएँ । प्रजातन्त्र, कानुनको शासन र आवधिक निर्वाचनको क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो रुचि थियो ।

र, फर्म भरेकै आधारमा मानवअधिकार आयोगमा अवसर पाएँ, जहाँ मेरो कार्यकाल ऐतिहासिक रह्यो । यो आयोग गठन भएपश्चात कुनै पनि महिला सदस्यले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुभएन । म जस्तो सुकै चुनौति आए पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्छु भनेर गएकी थिएँ । मैले ६ वर्ष पूरा गरेँ ।

अहिले यहाँहरू आयोगमा नियुक्त हुने बेलामा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन । आयोगमा बसेर हेर्दा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो देखिँदोरहेछ ?

दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालको मानवअधिकार अवस्था राम्रो छ । कमजोर पक्ष के छ भने कानुनको शासनप्रति जहिल्यै पनि प्रश्नवाचक चिह्न छ । जुन देशमा कानुनको शासन कमजोर हुन्छ त्यहाँ निमुखालाई न्याय चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।

पीडितले कानुनको होइन राजनीतिक दलको दैलो चाहार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा अवश्य नै मानवअधिकारमा प्रश्नवाचक चिह्न लाग्छ । नेपालमा यो अवस्थाको अन्त्य भएको छैन ।

नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्रगति नभएको होइन, तर द्वन्द्वपीडित, महिला, अल्पसंख्यक, दलितको सन्दर्भमा फड्को मारेको भन्न मिल्दैन । त्यसकारण नेपालको मानवअधिकार अझै पनि चुनौतिपूर्ण छ ।

सबैको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ कि नियुक्ति लगायतका संस्थागत सुधार गर्दा पुग्छ ?

मानवअधिकार आयोग लगायत सबै संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । सरकारको प्रभाव र दबावबाट मुक्त हुनुपर्दछ । त्यसपछि त्यहाँ हुने नियुक्तिहरू पनि पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा संवैधानिक निकायहरू संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

मानवअधिकार आयोग त संसदीय दलको परिधिभन्दा पनि बाहिर छ । यसले पनि देखाउँछ, मानवअधिकार आयोग विशुद्धरुपमा सरकार होइन जनताको वकालत गर्न गठित निकाय हो । त्यसैले मानवअधिकार आयोगलाई जनताको संरक्षकको रुपमा हेरिन्छ ।

महिला आयोगको कार्यकाल सकिने बेलामा मैले एउटा फर्म भरेर मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिएँ ।

यसको नियुक्तिदेखि नै पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ । चार सदस्य एउटै समुदायबाट पठाउने, देखाउनका लागि एकजना लगेर हुँदैन । जस्तो, कुनै पनि संवैधानिक निकायमा महिला प्रमुख छैन । संविधानले एक जनामात्र महिला पठाऊ भनेको होइन, कममा एक जना पठाऊ भनेको हो । अधिकतम चारजना पठाउन सकिन्छ भनेको हो ।

पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि कानुन नदिँदा मानवअधिकार आयोगलाई कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आभास हुन्छ । मानवअधिकार आयोगले मागे जस्तो ऐन हुनुपर्दछ । अनि मात्रै आयोगले भने जस्तो काम गर्न सक्दछ ।

सरकारले आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आभास हुन्छ । त्यहाँ काम गर्दा मलाई त्यस्तै लाग्यो । जबकि, मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सरकार जहिल्यै सकारात्मक रहन आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ, होइन ?

पछिल्लो छ वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने आयोगले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि एकदमै राम्रो बनाएको छ । पीडित जनताको समस्या सुन्ने र उनीहरुको पक्षमा बोल्ने मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुन्छ । हाम्रो कार्यकालमा आयोगले त्यो छवि बनायो ।

आयोगको प्रतिष्ठा राम्रो हुनु भनेको सरकार र देशकै प्रतिष्ठा उच्च हुनु हो । बंगलादेश र पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छैन । भनेपछि ति देशका अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुने कुरा भएन ।

नेपालको अवस्था पनि त्यस्तो हुने जोखिम कति छ ?

नेपाली जनता र सञ्चारमाध्यमको दवाव कायम रहे त्यस्तो अवस्था आउँदैन ।

यहाँले तुलनात्मक रुपमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ भन्नुभयो । तर आयोगको सिफारिस त सरकारले १३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । ८७ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा अवस्था राम्रो छ भन्न मिल्छ र ?

त्यो तथ्यांक सरकारले पछिल्लो समय उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्तिमा आधारित छ । केही सुरक्षाकर्मीको हकमा बढुवा रोक्का, ग्रेड रोक्का भएको पनि देखिन्छ । आयोगले सिफारिस गरिसकेपछि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउने र बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी फलाना–फलाना व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघन गरेकाले जागिरका लागि योग्य छैनन भन्ने कुरा कार्यान्वयन भएको पाएका छैनौं । १० प्रतिशतले उपचार र क्षतिपूर्ति भने पाएको देखिन्छ ।

जसले हात–खुट्टा गुमाए, शरीरमा लागेको गोली निकाल्न सकेको छैन, यातना खेपे, उनीहरूले पीडक चिनेर उजुरी दिँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उनीहरूले न्याय नपाउँदासम्म आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएको मान्न सकिदैन ।

आयोगले पनि मुख्य–मुख्य उल्लंघनकर्तालाई छोडेर तल्लो तहका कर्मचारी–कार्यकर्तालाई मात्रै कारवाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ । जस्तो, भर्खरै आयोगले सार्वजनिक गरेको २८६ मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा ठूलाबडाको नाम छैन । आयोगले नै ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन गरे जस्तो भएन र ?

२८६ जनामा माथिल्ला तहका अधिकारीहरुको नाम पनि परेको छ । सार्वजनिक भइसकेको नाम मैले यहाँ दोहोर्‍याउनु नपर्ला । अर्को कुरा कतिपय अनुसन्धान अझै टुंगिएका छैनन् । कतिपय अन्तरिम राहतका सिफारिस छन् ।

जस्तो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई कारवाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेपछि उहाँलाई पटक पटक अवसर दिइयो । सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट उहाँको नियुक्ति भयो । जबकि उहाँको नाम प्रत्यक्ष उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छ । एकाध व्यक्तिका नाम छुटेका हुन सक्ला । कतिपय अनुसन्धान पूरा हुन पनि बाँकी छन् । नियतवश छुटाएको होइन ।

मानवअधिकार आयोगमा परेका उजुरी फछ्र्यौटको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । पछिल्लो दुई दशकमा दर्ता भएका १२ हजार ८२५ मध्ये आयोगले जम्मा ६ हजार ६१६ उजुरी मात्रै फछ्र्यौट गरेको छ । यसमा आयोगकै पदाधिकारीबीचको बेमेलले भूमिका खेलेको भनिन्छ नि ?

पदाधिकारीबीचका कतिपय मनमुटावको भूमिका रहे होलान्, तर कारण त्यो मात्रै होइन । हामी आयोगमा आएपछि महाभूकम्प, आन्दोलन र कोभिड–१९ आइलाग्यो । अर्थात् बाहिरी कारणले पनि हामीलाई प्रभाव पार्‍यो ।

महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपदकै बेलामा झन बढी मानवअधिकार उल्लंघन हुने गर्छ । यस्तो बेलामा त आयोग झनै प्रभावकारी हुनुपर्ने होइन र ?

३६५ दिनमध्ये बाहिरी कारणले २०० दिन मात्र काम गर्ने अवस्था आयो भने त प्रभावित हुन्छ नि । यस्तो अवस्थामा चाहे जति योगदान गर्न सकिदैन । जस्तो, कोभिड–१९ का बेला अनलाइन बैठक गर्नुपर्ने भयो । त्यो बेला पनि हामीले कामलाई निरन्तरता दियौं । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म एक दिन पनि कार्यालयमा अनुपस्थित भइन् । तर, हाम्रो कामको प्रभावकारितामा वातावरणको प्रभाव त पर्ने नै भयो ।

भूकम्पमा आयोगको भवन नै भत्कियो । लामो समय हामी टेन्टमा बसेर काम गर्‍यौं । आन्दोलनका बेला सडकमै हाम्रो उपस्थिति थियो ।

बेपत्ता आयोगको विवाद र टीकापुरजस्ता घटनामा पदाधिकारीहरूबीच नै मतभिन्नता सार्वजनिक भए । मानवअधिकारजस्तो विषयमा यसरी सैद्धान्तिकरुपमै फरक मत नहुनुपर्ने होइन ?

केही कुरामा सैद्धान्तिक र केहीमा व्यक्तिगत फरकपन छ । जस्तो, टीकापुर घटनाकै कुरा गरौं । कसले अस्वीकार गर्न सक्छ– त्यहाँ प्रहरी मारिएको, थारुहरूको घर जलाइएको कुरा । संयुक्त सुरक्षाफौज परिचालित छ र पनि थारुहरूको घर जल्यो भन्ने कुरा कसले अस्वीकार्न सक्छ ? यस्तो कुरामा सैद्धान्तिक भिन्नता हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आभास हुन्छ । त्यहाँ काम गर्दा मलाई त्यस्तै लाग्यो ।

यस्तो विषयमा आयोगसँग भएको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न किन हच्किनुपर्ने ? त्यस्तै आयोगले दक्षिणी र उत्तरी सीमानाको अनुगमन गर्‍यो । आयोगसँग त्यस विषयमा ठोस कुरा छन् । यस्तो कुरामा पनि सैद्धान्तिक फरकपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

सत्य, निरुपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता आयोगको विषयमा मानवअधिकार आयोगको स्पष्ट अडान थियो । यसमा अलिकति दायाँ वा बायाँ सम्झौता हुन सक्छ । तर, मूल्य–मान्यता नै छोड्ने कुरा हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्छ, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर वा उहाँहरूसँग छलफल गरेर पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छोड्न मिल्दैनथ्यो । पीडितले अस्वीकार गरिसकेपछि मानवअधिकार आयोगले मात्र लौ म स्वीकार्छु भन्न मिल्दैनथ्यो ।

सत्य, निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिमा बस्नु भएका मानवअधिकार आयोगका सदस्यलाई अध्यक्षले यो यो कुरामा सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने तपाईँ उठेर हिँड्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको थियो । यो विषयमा अध्यक्षको एउटा र अध्यक्षले जिम्मेवारी दिएका सदस्यको फरक मत आउनु सैद्धान्तिक मतभिन्नता होइन होला नि ।

यस्ता विषयमा बाहिर विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । तर, सैद्धान्तिक रुपमा विमुख हुने छुट आयोगलाई छैन ।

जेनेभामा बोलेको प्रसंगमा पनि आयोग एकातिर, तपाई अर्कोतिर हुनुभयो भन्ने कुरा आयो नि ?

मैले जेनेभामा बोलेको कुरा अभिलेखमा छ, जुन अहिले पनि हेर्न, सुन्न सकिन्छ । त्यहाँ मैले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा बोल्ने हो । मेरो व्यक्तिगत भन्ने कुरै हुँदैन ।

धार्मिक भाषामा भन्ने हो भने मानवअधिकारका लागि जेनेभा तीर्थाटनजस्तै हो । त्यहाँ विज्ञ व्यक्तिहरूका बीच छलफल हुन्छ । नेपालको मानवअधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीको हुनुमा त्यहाँ हामीले गर्ने प्रस्तुतिको कारणले पनि हो । मैले आयोगका तर्फबाट जति पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गरेँ त्यसमा उच्चस्तरीय टोली नै हुन्थ्यो । मोहना अन्सारी एक्लै गएर बोल्ने भन्ने हुँदैनथ्यो ।

आयोगका कतिपय निर्णयमा यहाँको असन्तुष्टि बाहिरसम्म सुनिन्थ्यो । व्यक्तिगतरुपमा यो छ वर्षे कार्यकालमा आफ्नै टीमभित्रबाट मानवअधिकार कुण्ठित भएको महसुस गर्नुभयो ?

काम गर्ने क्रममा जब बाहिरबाट आक्रमण हुन्छ, बाहिरी वातावरणबाट अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, त्यस्तोबेला आफ्नै टीमभित्र साथ–सहयोग खोज्ने हो । तर, साथ–सहयोग नपाउँदा पीडा हुँदोरहेछ ।

टीकापुर, सुर्खेत, मधेस आन्दोलनजस्ता घटनामा म अनुगमनमा गएँ । एकदमै कठिन परिस्थितिमा होम्मिएर, जोत्तिएर काम गरेँ । त्यस्तो बेला आफ्नै टीमबाट असहयोग हुँदा कसको चित्त दुख्दैन ?

घर बलियो हुन जग्गा र सबै पिल्लर बलियो हुनुपर्छ । कुनै एउटा पिल्लरमाथि अरू सबैले व्यक्तिगत रुपमै प्रहार हुन थाल्यो भने अवस्था अप्ठ्यारै हुन्छ । जबकि, मैले फलाना समुदायबाट आएकी हुँ, त्यसैकारणले म संस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत हिँड्छु भनेजस्तो व्यवहार त कहिल्यै गरेकी थिइनँ ।

आफ्नो संस्थाभित्रकै व्यक्तिहरूबाट आक्रमण हुँदा पीडाबोध हुँदोरहेछ । उनीहरुले म विदामा बसेको कुरालाई लिएर पनि विभिन्न हल्ला चलाए ।

लकडाउनका बेला जमाती भेट्न भारत गइन् भन्ने आरोपको प्रसंग निकाल्न खोज्नुभएको हो ?

बिदामा बस्नु भनेको सबैको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । जमात भनेको सामुहिकरुपमा प्रार्थना गर्नु हो । त्यहाँ जाने व्यक्तिलाई जमाती भनिन्छ । प्रार्थना गर्नु भनेको कुनै नकारात्मक कुरा होइन । यस्तो चलन सबै धर्ममा हुन्छ । सबैले गर्न पाउने कुरा मोहना अन्सारीले गर्न नपाउने भन्ने भएन । यो मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।

बाहिर कोभिड–१९ सँग जोडेर मुस्लिममाथि आरोप लगाउन थालिएपछि नेपालमा पनि त्यही प्रयोग गर्न खोजियो । आयोगभित्रकै मान्छेले मोहना अन्सारीलाई जमाती भनेर समाचार लेखाए । मेराविरुद्ध आएका समाचारमा आयोगभित्रकै व्यक्तिहरूको हात हुन्थ्यो । आयोगका अर्का एक सदस्य लकडाउनकै बेलामा साउदी अरब घुमेर आउनुभयो । उहाँको विषयमा केही लेखिएन । मेरोबारेमा चाहिँ नानाथरी समाचार लेखाए । मेरा विरुद्ध के–के लेखाए भनेर खोज्दा त लामै सूचि बन्छ । भ्रष्टाचारी भनेर पनि लेखाए ।

यहाँले भनेजस्तो समाचार लेखाउने काम आयोगका पदाधिकारीले नै गरे या कर्मचारीले ?

दुबैले ।

व्यक्तिगतरुपमा आयोगका अध्यक्षसँग यहाँको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो होइन ?

मेरो सम्बन्ध कसैसँग पनि नराम्रो थिएन । काम गर्दै जाँदा सानोतिनो उतारचढाव त हुन्छ नै । त्यही उतारचढावलाई कतिपयले गलत रुपमा बुझेको अनुभति गरेँ ।

अध्यक्षसँग यहाँको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण पनि त रहेन नि ?

अल्पसंख्यक मात्र होइन, पुरुषको मानवअधिकार हनन भएको कुरा पनि मैले उठाएँ । त्यसक्रममा असहमति, विमतिहरू हुन्थे । म सिधा भाषा र पारदर्शी ढंगमा बोल्थेँ । अध्यक्षज्यूले कूटनीतिक भाषामा भन्नुहुँदा विमति जस्तो सुनिएको पनि होला ।

कुनै विषयमा यहाँको धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै अध्यक्षबाट त्यो आयोगको धारणा होइन, मोहना अन्सारीको व्यक्तिगत हो है भन्ने किसिमको वक्तव्य किन आउँथ्यो ?

म विशुद्धरुपमा कानुनी शासन, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभियन्ता हुँ । मैले पारदर्शी र स्पष्ट रुपमा कुरा राख्दा कतिपय बेला उहाँहरूबाट उल्ट्याउने प्रयास भएको छ ।

अध्यक्षज्युको लामो पृष्ठभूमि अदालतसँग जोडिएकोले पनि मतभिन्नता भएको हो कि ?

म यसलाई पुस्तान्तरणको समस्या भन्छु । मानवअधिकारको परिभाषा कानुनको परिभाषा भन्दा पनि फराकिलो छ । कानुन नभए पनि कसैको मानवअधिकार उल्लंघन हुनुहुँदैन । नेपालमा कानुनमा छैन भने पनि युएन चार्टरको परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरू कानुन बमोजिम र म मानवअधिकार बमोजिम चल्न खोज्दा केही मतभिन्नता देखिएको हुन सक्छ ।

आयोगमा कस्तो पृष्ठभूमिको पदाधिकारी आउँदा मानवअधिकारको दृष्टिले राम्रो होला ?

आयोगलाई राजनीतिबाट अलग रहेर काम गरेका विज्ञहरु चाहिन्छ । कानुनवेत्ता र अन्तराष्ट्रिय अनुभवीहरु पनि चाहिन्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले समावेशी मानवअधिकार आयोग खोज्छ । आयोगमा यी कुराहरूको समिश्रण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

आयोगमा कार्यकाल सकियो, अब के गर्नुहुन्छ ?

मेरा लागि जो जटिल प्रश्न हो । अरुलाई जस्तै मलाई पनि जीवनको महत्वपूर्ण समयमा देशमा योगदान गरुँ भन्ने लागेको छ । मैले गरेको सबै काम देखिएकै छन् । आयोगहरूमा बसेर काम गर्ने मेरो इच्छा छ । पारदर्शिता, जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता आयोगमा बसेर बढी योगदान गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ।

बिदामा बस्नु नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । आयोगभित्रकै मान्छेले मोहना अन्सारीलाई जमाती भनेर समाचार लेखाए । आयोगका अर्का सदस्य लकडाउनकै बेलामा साउदी अरब घुमेर आउनुभयो, उहाँको विषयमा केही लेखिएन ।

तर, नियुक्तिका कुरा संवैधानिक परिषदमा गएर ठोक्किन्छ । परिषदमा कसको पहुँच छ भन्नेमा भरपर्छ । कसलाई ल्याउने, दलहरूमा निर्भर छ । दलहरूले खुल्ला र आलोचनात्मक विचार राख्ने व्यक्तिलाई त्यति रुचाउँदैनन् । तर, देश निर्माणमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिन्छन् माग्न जानुहुन्न ?

काम गर्ने इच्छा छ, तर मलाई नियुक्त गर्नुपर्‍यो भन्न जान्न । यसभन्दा अगाडि पनि म त्यसरी माग्न गएको छैन । मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति हुँदाखेरि पाँच जनामध्ये फर्म भरेर जाने म एक जना मात्रै थिएँ ।

आयोग र मानवअधिकारको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मानवअधिकार आयोग हाम्रो कार्यकालमा भन्दा अझै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । हामीले तय गरेको बाटोबाट पछि हट्न मिल्दैन । जनता, सञ्चार माध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आदीको कारण पनि आगामी आयोगमा यहाँले अपेक्षा गर्नुभएजस्तो नेतृत्व आउँछ होला ?

मैले अपेक्षा गरे अनुसारकै नेतृत्व आओस् । आशा गर्ने भनेकै सरकार र दलहरुसँग हो । ढुक्क हुनचाहिँ गाह्रो छ ।

Previous Post

डा युवराज खतिवडा लगायत तीन जनाको संसदीय सुुनुुवाइ कात्तिक २७ गते हुने

Next Post

आज भारतीय सेनाका प्रमुख नरावणे नेपाल आउँदै

प्रभाव हाम्रो

प्रभाव हाम्रो

Next Post
आज भारतीय सेनाका प्रमुख नरावणे नेपाल आउँदै

आज भारतीय सेनाका प्रमुख नरावणे नेपाल आउँदै

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
ख्रीष्टियन समाजले धरौटी रकम पठाएपछि पास्टर आचार्य रिहा

ख्रीष्टियन समाजले धरौटी रकम पठाएपछि पास्टर आचार्य रिहा

१६ असार २०७७, मंगलवार
सुनिता वाइबाको अभिनय मेंदोमाया ”नाम्स खानरी” सार्वजनिक

सुनिता वाइबाको अभिनय मेंदोमाया ”नाम्स खानरी” सार्वजनिक

२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार
“सम्झनामा तारा देवी तथा सम्मान” कार्यक्रम सम्पन

“सम्झनामा तारा देवी तथा सम्मान” कार्यक्रम सम्पन

१९ माघ २०७६, आईतवार
बुङमती फर्सीडोलको इट्टा भट्टाका ६०० मजदुर र  बिपन्न परिवारलाई लत्ताकपडा वितरण

बुङमती फर्सीडोलको इट्टा भट्टाका ६०० मजदुर र बिपन्न परिवारलाई लत्ताकपडा वितरण

७ पुष २०७७, मंगलवार
रोकिराखेको टिपरमा ठोक्किँदा भक्तपुरमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

लोकन्थली–कोटेश्वर खण्डमा गाडीको ठक्करबाट एक पुरुषको मृत्यु

0
महरालाई पक्रन अदालतले दियो अनुमति

महरालाई पक्रन अदालतले दियो अनुमति

0
यसरी रोकियो खुलामञ्चमा गुपचुप ढलान

यसरी रोकियो खुलामञ्चमा गुपचुप ढलान

0
नेपाली मूलकी अस्मिता इंग्ल्यान्डको युवा टिममा

नेपाली मूलकी अस्मिता इंग्ल्यान्डको युवा टिममा

0
रोकिराखेको टिपरमा ठोक्किँदा भक्तपुरमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

लोकन्थली–कोटेश्वर खण्डमा गाडीको ठक्करबाट एक पुरुषको मृत्यु

१५ माघ २०७७, बिहीबार
संवैधानिक इजलासमा अञ्जु पन्तको गीतको चर्चा

संवैधानिक इजलासमा अञ्जु पन्तको गीतको चर्चा

१५ माघ २०७७, बिहीबार
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलायो

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलायो

१५ माघ २०७७, बिहीबार
दोस्रो चरणको खोप छिट्टै आउँछ : स्वास्थ्य मन्त्रालय

दोस्रो चरणको खोप छिट्टै आउँछ : स्वास्थ्य मन्त्रालय

१५ माघ २०७७, बिहीबार

Popular Stories

  • ख्रीष्टियन समाजले धरौटी रकम पठाएपछि पास्टर आचार्य रिहा

    ख्रीष्टियन समाजले धरौटी रकम पठाएपछि पास्टर आचार्य रिहा

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • सुनिता वाइबाको अभिनय मेंदोमाया ”नाम्स खानरी” सार्वजनिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • “सम्झनामा तारा देवी तथा सम्मान” कार्यक्रम सम्पन

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • बुङमती फर्सीडोलको इट्टा भट्टाका ६०० मजदुर र बिपन्न परिवारलाई लत्ताकपडा वितरण

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पत्रकार सुजिता हमाल नगदसहित सम्मानित

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

हाम्रो प्रभाव

स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक हाम्रो प्रभाव डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू साझा नेपाली मिडिया हब प्रा. लि. का सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

Recent Posts

  • लोकन्थली–कोटेश्वर खण्डमा गाडीको ठक्करबाट एक पुरुषको मृत्यु
  • संवैधानिक इजलासमा अञ्जु पन्तको गीतको चर्चा
  • निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलायो

Follow Us

Facebook Twitter Google+ RSS

हाम्रो बारेमा

कम्पनी  दर्ता नं.: २३७९१२

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेश अनलाईन दर्ता नं.: ०००४५

संचालक अध्यक्ष: डिल्लीराम पौडेल

सम्पादक: शेर बहादुर ए. सी.

ठेगाना: तिखेदेवल-१४ ललितपुर, नेपाल

ईमेल: sajhanepalimediahub@gmail.com

समाचारका तथा बिज्ञापनका लागि इमेल: hamroprabhav@gmail.com

सम्पर्क नम्बर : ९८५१०८५२२४ / ९८१३९६७३२०

© २०१९ हाम्रो प्रभावद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित/प्रकाशन मितिः २०७६ असोज १५

powered by sastosite.com, keshav magar- 9847497906

  • हाम्रो प्रभाव स्पेसल
  • समाचार
  • अर्थ
  • प्रदेश
  • अन्तर्वाता
  • प्रभाव
  • खेलकुद
  • मनोरंजन
No Result
View All Result
  • हाम्रो प्रभाव स्पेसल
  • समाचार
    • विशेष
    • अपराध
  • अर्थ
    • शेयर
    • बजार
    • बिमा
    • वैंकिङ
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • प्रदेश ३
    • प्रदेश ४
    • प्रदेश ५
    • प्रदेश ६
    • प्रदेश ७
  • अन्तर्वाता
    • विचार
  • प्रभाव
    • शिक्षा
    • आर्थिक
    • धर्म
    • परिवार
    • मनोरंजन
    • संचार
    • सरकार
  • खेलकुद
  • मनोरंजन
    • फिल्म
    • भिडिओ
    • हलिउड/बलिउड
    • संगीत
    • गसिप
    • विज्ञान
      • पर्यटन
      • साहित्य
      • प्रवास
      • रोचक
      • विश्व
      • पत्रपत्रिकाबाट

© 2020 sastosite.com