१७ कात्तिक, काठमाडौं । बुबाको हात समातेर २०४३ सालमा पहिलो पटक काठमाडौं टेकेकी मोहना अन्सारी कालान्तरमा सुपरिचित अधिकारकर्मी बन्न पुगिन् । नेपालगञ्जमा जन्मेकी उनी २०६७ सालदेखि निरन्तर काठमाडौंमा बस्दै आएकी छन् ।
अधिकारकर्मी शान्ता थपलियासँगको भेटपछि उनी कानुन पढ्न लागिन् । मुस्लिम समुदायको सम्भवतः पहिलो महिला कानुन व्यावसायी बन्न सफल भइन् । उनले ४ वर्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यको कार्यकाल पूरा गरिन् ।
२ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकी अन्सारी दुबै आयोगमा प्रवक्ताको भूमिकामा समेत रहिन् । खास गरी मानवअधिकार आयोगमा उनले आफ्नो भूमिकालाई प्रष्ट देखिने र सुनिने बनाइन् ।
कतिपय विषयमा मोहना अन्सारीले आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुको भन्दा फरक मतमा अडान लिएको पनि देखियो । मानवअधिकार आयोगमा बसेर काम गर्दाको अनुभव, नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थालगायतका विषयमा अनलाइनखबरले लिएको अन्सारीको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
सामाजिक अभियान र कानुन व्यावसायबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आउन केले प्रेरित गर्यो ?
मनवअधिकार आयोगको सदस्य बन्नुभन्दा पहिला चार वर्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यको रुपमा काम गरेकी थिएँ । महिला आयोगपछि दुई हप्ता खाली बसें ।
त्यसपछि निर्वाचन, लोकतन्त्र, संविधान निर्माण जस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आइडिया इन्टरनेसनलको कन्सिच्युसन नेटमा सल्लाहकार बस्न प्रस्ताव आयो र मैले स्वीकारें ।
आइडियामा सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दागर्दै ६–७ महिनापछि मानवअधिकार आयोगले सदस्यहरू चयनका लागि खुल्ला आव्हान गर्यो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि एउटा मापदण्ड बन्नुपर्छ र सदस्यहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ भन्ने नीति बनेको थियो ।
महिला आयोगको कार्यकाल सकिने बेलामा मैले पनि एउटा फर्म भरेर मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिएँ । प्रजातन्त्र, कानुनको शासन र आवधिक निर्वाचनको क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो रुचि थियो ।
र, फर्म भरेकै आधारमा मानवअधिकार आयोगमा अवसर पाएँ, जहाँ मेरो कार्यकाल ऐतिहासिक रह्यो । यो आयोग गठन भएपश्चात कुनै पनि महिला सदस्यले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुभएन । म जस्तो सुकै चुनौति आए पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्छु भनेर गएकी थिएँ । मैले ६ वर्ष पूरा गरेँ ।
अहिले यहाँहरू आयोगमा नियुक्त हुने बेलामा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन । आयोगमा बसेर हेर्दा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो देखिँदोरहेछ ?
दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालको मानवअधिकार अवस्था राम्रो छ । कमजोर पक्ष के छ भने कानुनको शासनप्रति जहिल्यै पनि प्रश्नवाचक चिह्न छ । जुन देशमा कानुनको शासन कमजोर हुन्छ त्यहाँ निमुखालाई न्याय चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।
पीडितले कानुनको होइन राजनीतिक दलको दैलो चाहार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा अवश्य नै मानवअधिकारमा प्रश्नवाचक चिह्न लाग्छ । नेपालमा यो अवस्थाको अन्त्य भएको छैन ।
नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्रगति नभएको होइन, तर द्वन्द्वपीडित, महिला, अल्पसंख्यक, दलितको सन्दर्भमा फड्को मारेको भन्न मिल्दैन । त्यसकारण नेपालको मानवअधिकार अझै पनि चुनौतिपूर्ण छ ।
सबैको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ कि नियुक्ति लगायतका संस्थागत सुधार गर्दा पुग्छ ?
मानवअधिकार आयोग लगायत सबै संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । सरकारको प्रभाव र दबावबाट मुक्त हुनुपर्दछ । त्यसपछि त्यहाँ हुने नियुक्तिहरू पनि पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा संवैधानिक निकायहरू संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
मानवअधिकार आयोग त संसदीय दलको परिधिभन्दा पनि बाहिर छ । यसले पनि देखाउँछ, मानवअधिकार आयोग विशुद्धरुपमा सरकार होइन जनताको वकालत गर्न गठित निकाय हो । त्यसैले मानवअधिकार आयोगलाई जनताको संरक्षकको रुपमा हेरिन्छ ।
यसको नियुक्तिदेखि नै पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ । चार सदस्य एउटै समुदायबाट पठाउने, देखाउनका लागि एकजना लगेर हुँदैन । जस्तो, कुनै पनि संवैधानिक निकायमा महिला प्रमुख छैन । संविधानले एक जनामात्र महिला पठाऊ भनेको होइन, कममा एक जना पठाऊ भनेको हो । अधिकतम चारजना पठाउन सकिन्छ भनेको हो ।
पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि कानुन नदिँदा मानवअधिकार आयोगलाई कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आभास हुन्छ । मानवअधिकार आयोगले मागे जस्तो ऐन हुनुपर्दछ । अनि मात्रै आयोगले भने जस्तो काम गर्न सक्दछ ।
सरकारले आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आभास हुन्छ । त्यहाँ काम गर्दा मलाई त्यस्तै लाग्यो । जबकि, मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सरकार जहिल्यै सकारात्मक रहन आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ, होइन ?
पछिल्लो छ वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने आयोगले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि एकदमै राम्रो बनाएको छ । पीडित जनताको समस्या सुन्ने र उनीहरुको पक्षमा बोल्ने मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुन्छ । हाम्रो कार्यकालमा आयोगले त्यो छवि बनायो ।
आयोगको प्रतिष्ठा राम्रो हुनु भनेको सरकार र देशकै प्रतिष्ठा उच्च हुनु हो । बंगलादेश र पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छैन । भनेपछि ति देशका अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुने कुरा भएन ।
नेपालको अवस्था पनि त्यस्तो हुने जोखिम कति छ ?
नेपाली जनता र सञ्चारमाध्यमको दवाव कायम रहे त्यस्तो अवस्था आउँदैन ।
यहाँले तुलनात्मक रुपमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ भन्नुभयो । तर आयोगको सिफारिस त सरकारले १३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । ८७ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा अवस्था राम्रो छ भन्न मिल्छ र ?
त्यो तथ्यांक सरकारले पछिल्लो समय उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्तिमा आधारित छ । केही सुरक्षाकर्मीको हकमा बढुवा रोक्का, ग्रेड रोक्का भएको पनि देखिन्छ । आयोगले सिफारिस गरिसकेपछि कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउने र बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी फलाना–फलाना व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघन गरेकाले जागिरका लागि योग्य छैनन भन्ने कुरा कार्यान्वयन भएको पाएका छैनौं । १० प्रतिशतले उपचार र क्षतिपूर्ति भने पाएको देखिन्छ ।
जसले हात–खुट्टा गुमाए, शरीरमा लागेको गोली निकाल्न सकेको छैन, यातना खेपे, उनीहरूले पीडक चिनेर उजुरी दिँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उनीहरूले न्याय नपाउँदासम्म आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएको मान्न सकिदैन ।
आयोगले पनि मुख्य–मुख्य उल्लंघनकर्तालाई छोडेर तल्लो तहका कर्मचारी–कार्यकर्तालाई मात्रै कारवाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ । जस्तो, भर्खरै आयोगले सार्वजनिक गरेको २८६ मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा ठूलाबडाको नाम छैन । आयोगले नै ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन गरे जस्तो भएन र ?
२८६ जनामा माथिल्ला तहका अधिकारीहरुको नाम पनि परेको छ । सार्वजनिक भइसकेको नाम मैले यहाँ दोहोर्याउनु नपर्ला । अर्को कुरा कतिपय अनुसन्धान अझै टुंगिएका छैनन् । कतिपय अन्तरिम राहतका सिफारिस छन् ।
जस्तो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई कारवाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेपछि उहाँलाई पटक पटक अवसर दिइयो । सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट उहाँको नियुक्ति भयो । जबकि उहाँको नाम प्रत्यक्ष उल्लंघनकर्ताको सूचीमा छ । एकाध व्यक्तिका नाम छुटेका हुन सक्ला । कतिपय अनुसन्धान पूरा हुन पनि बाँकी छन् । नियतवश छुटाएको होइन ।
मानवअधिकार आयोगमा परेका उजुरी फछ्र्यौटको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । पछिल्लो दुई दशकमा दर्ता भएका १२ हजार ८२५ मध्ये आयोगले जम्मा ६ हजार ६१६ उजुरी मात्रै फछ्र्यौट गरेको छ । यसमा आयोगकै पदाधिकारीबीचको बेमेलले भूमिका खेलेको भनिन्छ नि ?
पदाधिकारीबीचका कतिपय मनमुटावको भूमिका रहे होलान्, तर कारण त्यो मात्रै होइन । हामी आयोगमा आएपछि महाभूकम्प, आन्दोलन र कोभिड–१९ आइलाग्यो । अर्थात् बाहिरी कारणले पनि हामीलाई प्रभाव पार्यो ।
महामारी, महाभूकम्पजस्ता विपदकै बेलामा झन बढी मानवअधिकार उल्लंघन हुने गर्छ । यस्तो बेलामा त आयोग झनै प्रभावकारी हुनुपर्ने होइन र ?
३६५ दिनमध्ये बाहिरी कारणले २०० दिन मात्र काम गर्ने अवस्था आयो भने त प्रभावित हुन्छ नि । यस्तो अवस्थामा चाहे जति योगदान गर्न सकिदैन । जस्तो, कोभिड–१९ का बेला अनलाइन बैठक गर्नुपर्ने भयो । त्यो बेला पनि हामीले कामलाई निरन्तरता दियौं । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म एक दिन पनि कार्यालयमा अनुपस्थित भइन् । तर, हाम्रो कामको प्रभावकारितामा वातावरणको प्रभाव त पर्ने नै भयो ।
भूकम्पमा आयोगको भवन नै भत्कियो । लामो समय हामी टेन्टमा बसेर काम गर्यौं । आन्दोलनका बेला सडकमै हाम्रो उपस्थिति थियो ।
बेपत्ता आयोगको विवाद र टीकापुरजस्ता घटनामा पदाधिकारीहरूबीच नै मतभिन्नता सार्वजनिक भए । मानवअधिकारजस्तो विषयमा यसरी सैद्धान्तिकरुपमै फरक मत नहुनुपर्ने होइन ?
केही कुरामा सैद्धान्तिक र केहीमा व्यक्तिगत फरकपन छ । जस्तो, टीकापुर घटनाकै कुरा गरौं । कसले अस्वीकार गर्न सक्छ– त्यहाँ प्रहरी मारिएको, थारुहरूको घर जलाइएको कुरा । संयुक्त सुरक्षाफौज परिचालित छ र पनि थारुहरूको घर जल्यो भन्ने कुरा कसले अस्वीकार्न सक्छ ? यस्तो कुरामा सैद्धान्तिक भिन्नता हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
यस्तो विषयमा आयोगसँग भएको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न किन हच्किनुपर्ने ? त्यस्तै आयोगले दक्षिणी र उत्तरी सीमानाको अनुगमन गर्यो । आयोगसँग त्यस विषयमा ठोस कुरा छन् । यस्तो कुरामा पनि सैद्धान्तिक फरकपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
सत्य, निरुपण तथा मेलामिलाप र बेपत्ता आयोगको विषयमा मानवअधिकार आयोगको स्पष्ट अडान थियो । यसमा अलिकति दायाँ वा बायाँ सम्झौता हुन सक्छ । तर, मूल्य–मान्यता नै छोड्ने कुरा हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्छ, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर वा उहाँहरूसँग छलफल गरेर पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छोड्न मिल्दैनथ्यो । पीडितले अस्वीकार गरिसकेपछि मानवअधिकार आयोगले मात्र लौ म स्वीकार्छु भन्न मिल्दैनथ्यो ।
सत्य, निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिमा बस्नु भएका मानवअधिकार आयोगका सदस्यलाई अध्यक्षले यो यो कुरामा सम्झौता गर्नुपर्यो भने तपाईँ उठेर हिँड्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको थियो । यो विषयमा अध्यक्षको एउटा र अध्यक्षले जिम्मेवारी दिएका सदस्यको फरक मत आउनु सैद्धान्तिक मतभिन्नता होइन होला नि ।
यस्ता विषयमा बाहिर विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । तर, सैद्धान्तिक रुपमा विमुख हुने छुट आयोगलाई छैन ।
जेनेभामा बोलेको प्रसंगमा पनि आयोग एकातिर, तपाई अर्कोतिर हुनुभयो भन्ने कुरा आयो नि ?
मैले जेनेभामा बोलेको कुरा अभिलेखमा छ, जुन अहिले पनि हेर्न, सुन्न सकिन्छ । त्यहाँ मैले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा बोल्ने हो । मेरो व्यक्तिगत भन्ने कुरै हुँदैन ।
धार्मिक भाषामा भन्ने हो भने मानवअधिकारका लागि जेनेभा तीर्थाटनजस्तै हो । त्यहाँ विज्ञ व्यक्तिहरूका बीच छलफल हुन्छ । नेपालको मानवअधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीको हुनुमा त्यहाँ हामीले गर्ने प्रस्तुतिको कारणले पनि हो । मैले आयोगका तर्फबाट जति पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गरेँ त्यसमा उच्चस्तरीय टोली नै हुन्थ्यो । मोहना अन्सारी एक्लै गएर बोल्ने भन्ने हुँदैनथ्यो ।
आयोगका कतिपय निर्णयमा यहाँको असन्तुष्टि बाहिरसम्म सुनिन्थ्यो । व्यक्तिगतरुपमा यो छ वर्षे कार्यकालमा आफ्नै टीमभित्रबाट मानवअधिकार कुण्ठित भएको महसुस गर्नुभयो ?
काम गर्ने क्रममा जब बाहिरबाट आक्रमण हुन्छ, बाहिरी वातावरणबाट अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, त्यस्तोबेला आफ्नै टीमभित्र साथ–सहयोग खोज्ने हो । तर, साथ–सहयोग नपाउँदा पीडा हुँदोरहेछ ।
टीकापुर, सुर्खेत, मधेस आन्दोलनजस्ता घटनामा म अनुगमनमा गएँ । एकदमै कठिन परिस्थितिमा होम्मिएर, जोत्तिएर काम गरेँ । त्यस्तो बेला आफ्नै टीमबाट असहयोग हुँदा कसको चित्त दुख्दैन ?
घर बलियो हुन जग्गा र सबै पिल्लर बलियो हुनुपर्छ । कुनै एउटा पिल्लरमाथि अरू सबैले व्यक्तिगत रुपमै प्रहार हुन थाल्यो भने अवस्था अप्ठ्यारै हुन्छ । जबकि, मैले फलाना समुदायबाट आएकी हुँ, त्यसैकारणले म संस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत हिँड्छु भनेजस्तो व्यवहार त कहिल्यै गरेकी थिइनँ ।
आफ्नो संस्थाभित्रकै व्यक्तिहरूबाट आक्रमण हुँदा पीडाबोध हुँदोरहेछ । उनीहरुले म विदामा बसेको कुरालाई लिएर पनि विभिन्न हल्ला चलाए ।
लकडाउनका बेला जमाती भेट्न भारत गइन् भन्ने आरोपको प्रसंग निकाल्न खोज्नुभएको हो ?
बिदामा बस्नु भनेको सबैको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । जमात भनेको सामुहिकरुपमा प्रार्थना गर्नु हो । त्यहाँ जाने व्यक्तिलाई जमाती भनिन्छ । प्रार्थना गर्नु भनेको कुनै नकारात्मक कुरा होइन । यस्तो चलन सबै धर्ममा हुन्छ । सबैले गर्न पाउने कुरा मोहना अन्सारीले गर्न नपाउने भन्ने भएन । यो मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।
बाहिर कोभिड–१९ सँग जोडेर मुस्लिममाथि आरोप लगाउन थालिएपछि नेपालमा पनि त्यही प्रयोग गर्न खोजियो । आयोगभित्रकै मान्छेले मोहना अन्सारीलाई जमाती भनेर समाचार लेखाए । मेराविरुद्ध आएका समाचारमा आयोगभित्रकै व्यक्तिहरूको हात हुन्थ्यो । आयोगका अर्का एक सदस्य लकडाउनकै बेलामा साउदी अरब घुमेर आउनुभयो । उहाँको विषयमा केही लेखिएन । मेरोबारेमा चाहिँ नानाथरी समाचार लेखाए । मेरा विरुद्ध के–के लेखाए भनेर खोज्दा त लामै सूचि बन्छ । भ्रष्टाचारी भनेर पनि लेखाए ।
यहाँले भनेजस्तो समाचार लेखाउने काम आयोगका पदाधिकारीले नै गरे या कर्मचारीले ?
दुबैले ।
व्यक्तिगतरुपमा आयोगका अध्यक्षसँग यहाँको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो होइन ?
मेरो सम्बन्ध कसैसँग पनि नराम्रो थिएन । काम गर्दै जाँदा सानोतिनो उतारचढाव त हुन्छ नै । त्यही उतारचढावलाई कतिपयले गलत रुपमा बुझेको अनुभति गरेँ ।
अध्यक्षसँग यहाँको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण पनि त रहेन नि ?
अल्पसंख्यक मात्र होइन, पुरुषको मानवअधिकार हनन भएको कुरा पनि मैले उठाएँ । त्यसक्रममा असहमति, विमतिहरू हुन्थे । म सिधा भाषा र पारदर्शी ढंगमा बोल्थेँ । अध्यक्षज्यूले कूटनीतिक भाषामा भन्नुहुँदा विमति जस्तो सुनिएको पनि होला ।
कुनै विषयमा यहाँको धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै अध्यक्षबाट त्यो आयोगको धारणा होइन, मोहना अन्सारीको व्यक्तिगत हो है भन्ने किसिमको वक्तव्य किन आउँथ्यो ?
म विशुद्धरुपमा कानुनी शासन, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभियन्ता हुँ । मैले पारदर्शी र स्पष्ट रुपमा कुरा राख्दा कतिपय बेला उहाँहरूबाट उल्ट्याउने प्रयास भएको छ ।
अध्यक्षज्युको लामो पृष्ठभूमि अदालतसँग जोडिएकोले पनि मतभिन्नता भएको हो कि ?
म यसलाई पुस्तान्तरणको समस्या भन्छु । मानवअधिकारको परिभाषा कानुनको परिभाषा भन्दा पनि फराकिलो छ । कानुन नभए पनि कसैको मानवअधिकार उल्लंघन हुनुहुँदैन । नेपालमा कानुनमा छैन भने पनि युएन चार्टरको परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरू कानुन बमोजिम र म मानवअधिकार बमोजिम चल्न खोज्दा केही मतभिन्नता देखिएको हुन सक्छ ।
आयोगमा कस्तो पृष्ठभूमिको पदाधिकारी आउँदा मानवअधिकारको दृष्टिले राम्रो होला ?
आयोगलाई राजनीतिबाट अलग रहेर काम गरेका विज्ञहरु चाहिन्छ । कानुनवेत्ता र अन्तराष्ट्रिय अनुभवीहरु पनि चाहिन्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले समावेशी मानवअधिकार आयोग खोज्छ । आयोगमा यी कुराहरूको समिश्रण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
आयोगमा कार्यकाल सकियो, अब के गर्नुहुन्छ ?
मेरा लागि जो जटिल प्रश्न हो । अरुलाई जस्तै मलाई पनि जीवनको महत्वपूर्ण समयमा देशमा योगदान गरुँ भन्ने लागेको छ । मैले गरेको सबै काम देखिएकै छन् । आयोगहरूमा बसेर काम गर्ने मेरो इच्छा छ । पारदर्शिता, जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता आयोगमा बसेर बढी योगदान गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ।
तर, नियुक्तिका कुरा संवैधानिक परिषदमा गएर ठोक्किन्छ । परिषदमा कसको पहुँच छ भन्नेमा भरपर्छ । कसलाई ल्याउने, दलहरूमा निर्भर छ । दलहरूले खुल्ला र आलोचनात्मक विचार राख्ने व्यक्तिलाई त्यति रुचाउँदैनन् । तर, देश निर्माणमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिन्छन् माग्न जानुहुन्न ?
काम गर्ने इच्छा छ, तर मलाई नियुक्त गर्नुपर्यो भन्न जान्न । यसभन्दा अगाडि पनि म त्यसरी माग्न गएको छैन । मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति हुँदाखेरि पाँच जनामध्ये फर्म भरेर जाने म एक जना मात्रै थिएँ ।
आयोग र मानवअधिकारको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मानवअधिकार आयोग हाम्रो कार्यकालमा भन्दा अझै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । हामीले तय गरेको बाटोबाट पछि हट्न मिल्दैन । जनता, सञ्चार माध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आदीको कारण पनि आगामी आयोगमा यहाँले अपेक्षा गर्नुभएजस्तो नेतृत्व आउँछ होला ?
मैले अपेक्षा गरे अनुसारकै नेतृत्व आओस् । आशा गर्ने भनेकै सरकार र दलहरुसँग हो । ढुक्क हुनचाहिँ गाह्रो छ ।
