काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् अवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको यो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यो मुद्दाको अर्को पेसी ११ माघ गतेका लागि तोकिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुस १४ गते र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
