काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर आए पनि गुनासो नरोकिएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले द्वन्द्वपीडित र माओवादी पक्षकै केही व्यक्तिहरु विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए।
उनले ढिलो गरेर भए पनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा विश्वासको समझदारी बनेकाले संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगहरुको कार्य क्षमतामा धेरै कुरा भर पर्ने जिकिर गरे।
उनले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरी मेरो र तेरो नभनीकन न्याय दिनसक्ने क्षमताको आयोगहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउने बताए।
उनले भने, ‘यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएर यहाँ आउँदा पनि बाहिर सडकमा गुनासो भने रोकिएको छैन । म आफूलाई के लागेको छ भने मसँग पनि द्वन्द्वपीडित केही साथीहरु आएनुभएको थियो। दुवै पक्षका, आन्दोलनरत र राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरुका तर्फबाट पनि केही साथीहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुबाट अझै असन्तुष्टि मैले पाएको छु । केही विचारहरु बाहिर आउन थालेका छन्, पत्रपत्रिकामा । हामीले देख्न थालेका छौँ । तर जे भएपनि निकै ढिलो गरेर भएपनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा विश्वासको समझदारी फेरि बनेको छ, यो एउटा विषयमा। त्यसैले त्यसैले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउँछन् है अब भन्नेकुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउँछ।’
सांसद सिटौलाले नेपालले एकपटक फेरि नेपाली राजनीतिक दलहरुको बीचमा बृहत समझदारी र एकता खोजेको बताए।
