४ असोज, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा लिन ‘क्षेत्रगत विज्ञहरूको सूची (रोस्टर)’ तयार गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कानून निर्माण र समीक्षा, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तालिम तथा क्षमता विकासका साथै प्राविधिक र विषयगत परामर्शलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी, तथ्यमा आधारित र विशेषज्ञतामुखी बनाउन विज्ञहरूको सूची तयार गर्न लागिएको हो ।
रोस्टरमा सूचीकृत हुन इच्छुक नेपाली नागरिकलाई असोज ८ गतेसम्म आवेदन दिन मन्त्रालयले आह्वान समेत गरेको छ । निर्धारित म्यादपछि प्राप्त आवेदनमाथि कारबाही नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र समावेशीकरणका क्षेत्रमा विशेषज्ञता तथा अनुभव भएका व्यक्तिबाट आवेदन मागेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले समेत आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने
रोस्टरमा सूचीकृत हुन इच्छुक आवेदकले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै पद वा जिम्मेवारीका लागि अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवेदनसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक वैयक्तिक विवरण, अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रकाशनसम्बन्धी विवरण भए सोसमेत तथा आफ्नो विज्ञता र विशेषज्ञता पुष्टि हुने अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
आवेदन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको माध्यमबाट अनलाइन वा भौतिक रूपमा पेश गर्न सकिनेछ ।
प्राप्त आवेदन तथा संलग्न कागजातको अध्ययन र परीक्षणपछि न्यूनतम योग्यता तथा आवश्यक अनुभव पूरा गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित विज्ञताको क्षेत्रअनुसार रोस्टरमा समावेश गरिनेछ ।
रोस्टरमा नाम परे पनि स्वत: नियुक्ति नहुने
मन्त्रालयले रोस्टरमा सूचीकृत हुनु मात्रैलाई नियुक्ति वा रोजगारीको सुनिश्चितताका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । सूचीमा नाम समावेश भएकै आधारमा कुनै विज्ञले मन्त्रालयबाट स्वत: काम, जिम्मेवारी वा पारिश्रमिक पाउने अधिकार सिर्जना हुने छैन ।
आवश्यकता, सम्बन्धित विषयमा विज्ञको उपयुक्तता तथा प्रचलित कानून र स्वीकृत प्रक्रियाका आधारमा रोस्टरमा रहेका विज्ञबाट सेवा लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
