आजको व्यवस्थाको हजार दोषहरूले भरिए पनि हामीसँग तत्काल यसको विकल्प छैन । देखेभोगेकै कुरा हो, उन्नत लोकतन्त्रको आधारशिला स्थापित गर्दै त्यसको मूल्य र गरिमा कायम राख्न दलहरू असफल भइरहेका छन् । लोकतन्त्र दिन–प्रतिदिन क्षय र विनाश मात्रै भोग्दै छ ।
दलविशेष या नेतृत्वविशेषका आधारभूत परिचय र चरित्र झन्डै गायब भएका छन् । उनीहरूले एकअर्काभन्दा फरक देखिने विभाजक रेखा नै हराएका छन् । सत्ताभोगका लागि जोसुकै पनि साझेदार र सहकारी बन्न सक्ने, चुनावी जितका लागि जो–जोसँग पनि मिल्न सक्ने भएपछि दलहरू केवल सत्तासुखका साध्य साध्ने प्रोजेक्ट मात्रै साबित भइरहेका छन् । हुँदाहुँदा दलहरूप्रति आलोचनात्मक हुँदै, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी क्याम्प बनाउने भन्दै खोलिएका ‘स्वतन्त्र पार्टी’ का कथित ‘स्वतन्त्र’ लाई समेत यही बाटो ठीक लागेको छ । यस्ता गतिविधिबाट विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यको क्षय त भएकै छ, रोजगारी, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि उद्यमशीलताको विकास र आम वर्गलक्षित न्यायोचित सामाजिक समृद्धिको अपेक्षित गति पनि दिन–प्रतिदिन धीमा हुँदै कतिपय अवस्थामा त उल्टो बाटोतिर समेत मुखर हुन थालेको छ ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतको पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधानसभाताका जुन उत्साह र जोसको वातावरण थियो, दोस्रो संविधानसभा हुँदै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा संक्रमण हुँदा त्यो उत्साह र जोस क्रमैसँग धमिलिएको छ । आफैं हिँडेर आएको बाटामाथि घात गर्ने दलहरूकै प्रवृत्तिका कारण उनीहरूमाथिको विश्वास र भरोसा संकटमा छ । राज्यका सबै क्षेत्र र संस्थामा भ्रष्टाचार नाप्नै नसकिने गरी चुलिएको छ । पार्टीसत्ता वा सरकारसँग सम्बन्ध र स्वार्थ जोडिएका ‘बलिया’ हरूले जसलाई जे गरे पनि हुने स्थिति छ । थरीथरीका सत्ताहरूसँग स्वार्थ बाझिएको स्थितिमा बाहेक ऐन, नियम–कानुनमाथि कोही कसैप्रति जवाफदेह हुनुपर्दैन । यिनै स्थितिहरूबीच आइपुग्ने चुनावहरूले लोकतन्त्र–गणतन्त्रको हविगत छर्लंग देखाउन अझै बढी योगदान दिने गरेका छन् । दलहरूका फेर समातेरै जिन्दगी चलाउने केही मुठ्ठीभर मान्छेबाहेक धेरैलाई हर्ष न विस्मातको सामान्य घटना मात्रै हुने भएपछि राज्यकोषबाट अर्बौं खर्चिएर सम्पन्न हुने चुनावको उपादेयता के रह्यो त भन्ने प्रश्न हरेकपल्ट उठ्ने गरेको छ ।
