नयाँ सरकार निर्माण भएको एक हप्ता पनि पुगेको छैन र मन्त्री मण्डलले पूर्णता लिन पाइसकेको छैन । विभिन्न क्षेत्रबाट यस नयाँ गठबन्धन र मन्त्री मण्डलप्रति नकारात्मक टिकापिप्पणीका स्वरहरू सुनिँदै गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रम बढ्दो छ । भर्खरै बनेको नयाँ मन्त्री मण्डलमा उपप्रधान मन्त्री, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री बनेर सपथ ग्रहण गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आफू मर्यादामक्रममा अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलभन्दा तल परेको भनेर असन्तुष्टि जनाएर आफूले पाएको मन्त्रालयसमेत नगएको खबर प्राप्त भएको छ । उनी स्वास्थ्यका कारण मन्त्रालय नगएको भनिए पनि वास्तविक रूपमा असन्तुष्टिकै कारणले हो भन्ने कुराहरू चर्चामा आएको पाइन्छ ।
यस प्रकारका असन्तुष्टिहरू विगतका दिनहरूमा पनि नआएका होइनन् तर यसपटक भने आफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधान मन्त्री भएर काम गरिरहँदा अनि चुनावै नजितिकन उपप्रधान मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा पनि असन्तुष्टि जनाउनु कत्तिको जायज हो यो कुरा एकदमै विचरणीय छ । वास्तवमा लामो समयको प्रतीक्षा र धेरै उत्तरचढावपछि पार्टीले सरकारको अगुवाइ गर्ने मौका पाएको छ । गत मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले खासै धेरै भोट पाएको पनि होइन र सरकारमा जाने म्यान्डेट पनि पाएको होइन । तर पनि समय र परिस्थितिले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हुनाले यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा नअल्झेर अनि सानो मन नबनाइकन अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ । यो गठबन्धनको सरकार हो र चाहेर नचाहेर पनि कतिवटा कुराहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विभिन्न सिद्धान्त तथा विचार बोकेका पार्टीहरूलाई समेटेर लैजानुपर्ने बाध्यता प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छ । यसकारण आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्ण साथ सहयोगी दिई आफूले जिम्मा पाए पनि नपाए पनि र मर्यादाक्रम मिले पनि नमिले पनि असन्तुष्टि जनाइहाल्नु राम्रो हुँदैन ।
प्रधान मन्त्रीले आफ्नो सरकार टिकाउन र सरकारको नेतृत्व गरिरहनका लागि फेरि जे पायो त्यही र जस्तोसुकै कुरामा पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यदि सरकारमा जाने हो भने उसका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ भनेर अड्को थापेका कुराहरू सुन्नमा आएका छन् यसकारण यस कुरामा पनि प्रधान मन्त्रीले विचार पुराउनुपर्ने देखिन्छ ।
