१० चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयकको खोजी भएको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बलदेव बोहराले विद्यालय शिक्षा विधेयकको खोजी गरेका हुन् ।

‘८ वर्षदेखि प्रयास गरी संसद्मा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरकार र संसद् दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखी दफावार छलफल गर्दै चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ सांसद बोहराले भने ।

संसद्‌मा आएको लामो समयसम्म पनि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

हाल यो विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले २०८० असोज २५ गते दफावार छलफल गर्न शिक्षा समितिमा पठाएको थियो । तर, अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बरु शिक्षा समितिले गत शुक्रबार यो विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । उपसमिति सदस्यहरूमा सांसदहरु डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल सदस्य रहेका छन् ।

उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा दिइएको छ ।

तर, यो विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभामा खोजी भएको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्तागरेका छन् । सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, सांसदहरू जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, महेन्द्र बहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदिप यादव लगायत २२ सांसदले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, समाजवाद निर्माणको ठोस आधार तयार गर्न, प्राविधिक, व्यावसायिक सिप र ज्ञान प्राप्त नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्न बाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले ऐन बनाएको भनेर लेखिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

कतिपयले ‘विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक (गैरनाफामूलक) बनाउँदै लगिनेछ’ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

निःशुल्क शिक्षाबारे प्रष्ट खाका विधेयकले तय गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरूको छ ।

सांसदहरू गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट शिक्षण शुल्कको नाममा कुनै पनि शुल्क नलिइ प्रदान गरिने शिक्षा सम्झनु पर्छ’ भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

निःशुल्क शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिइ सबै विद्यालयमा देशैभरि निःशुल्क रूपमा दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव अन्य सांसदहरूको पनि छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले ५ वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड गरिनुपर्नेमा समेत सांसदहरूको संशोधन छ ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयमा समेत सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।

शिक्षकको विषयमा पनि सांसदहरूको संशोधन छ । खासगरी शिक्षक कुन सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ ।

यी संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग संसदीय समितिले एकसरो छलफल सकाएर दफावार छलफल गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको हो ।