लामो तयारीपछि, सरकारले विवाहका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम उमेर घटाउने वा बालविवाहसम्बन्धी सजायलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
हालको उमेर सीमाले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै, सरकार बाल ऐन र फौजदारी संहिता संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको छ। कानुनी प्रावधानहरू परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया २०२२ मै सुरु गरिएको थियो, जब गोविन्द कोइराला बन्दी कानूनमन्त्री थिए। उनले १६ वर्षमा नागरिकता लिन र १८ वर्षमा मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनु असंगत रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
