काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने सांसद विष्टको दाबी थियो।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिने तर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौती हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराए।
सांसद विष्टले रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर पनि मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए।
