१० भदौ, काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेर गत मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदा राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
प्रहरी प्रकरणका २८६ आरोपीलाई संगठित अपराध र कीर्तेको कसूरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले संगठित अपराधको कसूरमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए ।
शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।
अधिकृतहरुका अनुसार, ०६७ असार २८ गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमिसुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा उनको शाखाको निमित्त प्रमुख थिए । त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्रिपरिषद पठाउने ललिलता निवाससम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।
