२८ चैत, काठमाडौं । मुलुकको एउटा यस्तो क्षेत्र, जसले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ र १ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । तर, राज्यको सहयोग विना नै आफ्नै खुट्टामा उभिइरहेको यो क्षेत्र अब दौडने तयारीमा छ ।
यो क्षेत्र हो– सूचना प्रविधि (आईटी) । यस क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको मुद्दा हालेपछि बल्ल यस क्षेत्रले चर्चा पाएको छ ।
खासमा नेपालको आईटी क्षेत्रको अवस्था के हो ? यसले कति कारोबार गर्छ ? कतिलाई रोजगारी दिएको छ ? र, यसको सम्भावना के छ ? यसबारे विस्तृतमा चर्चा गरौं ।
क्विकफक्स टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रिचन श्रेष्ठले एउटा राम्रो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘सब्सिडियरी’ नेपालमा खोलेर ठूलो आकारको आईटी सेवा सुरु गर्ने तरखरमा थिए । त्यो कम्पनीसँग साझेदारीको विषय टुंग्याउन उनलाई दुई–तीन वर्ष लाग्यो ।
परियोजना सम्पन्न गर्ने बेला कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हालेको समाचार बाहिरियो । त्यसपछि कम्पनी झस्कियो, र नेपाल नआउने घोषणा गर्यो– ‘तिम्रो देशमा करका विषयमा अस्थिर कानुनी व्यवस्था रहेछ, भविष्यमा पनि हामी नेपालमा काम गर्दैनौं !’
कोटिभिटीलाई सरकारले के तथ्य र तर्कका आधारमा मुद्दा हालेको आफूलाई थाहा नभएको र त्यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्थामा पनि नभएको उनी बताउँछन् ।
तर, त्यही मुद्दाका कारण करिब टुंगिसकेको साझेदारी तोडिएको पीडा उनको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
रिचन १५ वर्षभन्दा लामो समय आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । करिब डेढ सय कर्मचारीलाई रोजगारी दिने आईटी कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनले आईटी सेवा निर्यात मात्रै होइन, देशभित्र पनि उपलब्ध गराउँछन् ।
तर, राज्यको कुनै पनि सहयोग विना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निर्यात गरिरहेको आईटी क्षेत्र नबुझी सरकारी निकायहरूले चाल्ने कदमले यो उद्योग नै ढल्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
‘हामी उद्यमी र सरकार मिलेर यो क्षेत्रलाई अघि बढायौं भने नेपालले एक दशकभित्र नै ५ अर्ब डलर (साढे ६ खर्ब रुपैयाँ) को आईटी सेवा निर्यात गर्न सक्छ भन्नेमा म ढुक्क छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निर्यातमा भ्याट तिर्नुपर्ने कुरा अदालतले स्थापित गर्यो भने ५–६ महिनाभित्र यहाँका अधिकांश आईटी कम्पनी बन्द हुन्छन् ।’
