काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समयमा सरकारले महत्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनु सरकारको कुत्सित स्वार्थ र मानसिकताको प्रतिफल भएको बताएका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितविपरीत रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश पनि देश र जनताको पक्षमा छैन, बरु रियल स्टेट र भू-माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा ११४ को स्मरण गराउँदै यादवले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु गलत अभ्यास भएको बताए। “संसद्मा प्रस्तुत गरिएका ६ विधेयकमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भू-माफिया र दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको छ। यसले तराई/मधेसको वनजंगल र सार्वजनिक जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। यो व्यवस्थाले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमवासीले जग्गा पाउने सम्भावना न्यून बनाउँछ, साथै पर्यावरणीय संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्ध दृढताका साथ उभिएको छ,” यादवले भने।
उनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य पाँच अध्यादेश पारित हुन नसक्ने बताए। “सरकारले संसद्बाट भूमि अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशलाई पनि समर्थन नगर्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ। यही कारणले अहिलेसम्म सरकारले सदनमा ती अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,” उनले थपे।
यसअघि यादवले भूमि अध्यादेशबाहेकका अन्य पाँच अध्यादेश पारित गर्न सघाउने बताएका थिए। तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेका कारण सरकारले अध्यादेश अनुमोदन गराउन सकेको छैन।
सरकारको नीति र अध्यादेशमा रहेका त्रुटिहरूविरुद्ध जसपाले लिएको अडानका कारण जनताबीच पार्टीप्रति विश्वास बढेको अध्यक्ष यादवले दाबी गरे।
