१५ माघ, काठमाडौं । मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न भन्दै कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरुले भेट्ने प्रयास गरेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भेटघाट गर्न अस्विकार गरेका छन् ।
मुद्दाको एउटा पक्षले सार्वजनिक घोषणा गरेरै संवैधानिक इजलासकै नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकक्षमै पुगेर भेट्ने बताएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले ‘भेटघाटको समय नमागिएको र तय पनि नभएको’ स्पष्ट पारेको हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लगायत ८ जनाले २८ मंसिर, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको थियो ।
आदेशपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुले लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रम चलेको थियो । मुद्दाको पालो नआएको भन्दै घिमिरे लगायतले बुधबार सार्वजनिक घोषणा गरेरै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेट्न जाने बताएका थिए ।
बुधबार नै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले प्रयोग गर्ने इमेलबाट सञ्चारकर्मीहरुलाई एउटा इमेल पठाइएको थियो, जसमा रिट निवेदन पेश गर्ने पूर्वसांसदहरु विहीबार बिहान साढे १० बजे सर्वोच्च अदालत जाने उल्लेख थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको चार महिना बितिसक्दा पनि उक्त सूचनामा ‘माननीय सदस्यहरु’ भनी सांसदहरुलाई सम्बोधन गरी सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा श्याम घिमिरेको नाम पठाइएको थियो । त्यसपछि सञ्चारमाध्यमहरुसँगको प्रतिक्रियामा घिमिरेले आफूहरुले मुद्दाको पेशीको विषयमा विहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतसँग भेट्न जान लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त खबर सार्वजनिक भएपछि भने चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठ्यो । मुद्दाको पक्षले सम्बन्धित इजलासकै नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने विषय न्यायाधीशहरुको आचारसंहितासँग समेत जोडिने भनेर प्रश्न उठाए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले बुधबार राति नै सामाजिक सञ्जालबाट मुद्दाका एउटा पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले भेट दिने योजना बनाएको भए त्यो शोभनीय नहुने टिप्पणी गरे ।
