२१ साउन, काठमाडौं । अमेरिकाले केही आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ अर्थात् सार्वजनिक सहायतासँग सम्बन्धित धरौटीको प्रक्रिया प्रयोग गर्न थालेको छ।
यसको अर्थ अब अमेरिका जाने प्रत्येक व्यक्तिले लाखौं डलर धरौटी बुझाउनुपर्छ भन्ने होइन। यो पर्यटक, विद्यार्थी वा सबै प्रकारका आप्रवासी भिसामा स्वतः लागु हुने नियम पनि होइन।
यो सुविधा त्यस्ता सीमित आवेदकका लागि हो, जसको आप्रवासी भिसा अमेरिकी सरकारको आर्थिक भार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै रोकिएको छ, तर उनीहरू अन्य कानुनी मापदण्डमा योग्य छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित रकम धरौटी राखेर भिसा पाउने अर्को अवसर दिन सकिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
पब्लिक चार्ज’ भनेको के हो ?
अमेरिकी अध्यागमन कानुनमा ‘पब्लिक चार्ज’ भन्नाले भविष्यमा आफ्नो मुख्य जीवननिर्वाहका लागि सरकारी नगद सहायता वा सरकारी खर्चमा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा निर्भर हुन सक्ने व्यक्ति बुझिन्छ।
भिसा वा स्थायी बसोबासको आवेदन हेर्दा अधिकारीले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, आम्दानी, सम्पत्ति, शिक्षा, सीप र आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिको क्षमता जस्ता पक्षको समग्र मूल्यांकन गर्न सक्छन्।
अहिलेको अमेरिकी विदेशी मन्त्रालयको नीतिअनुसार सामान्यतया जीवननिर्वाहका लागि दिइने सरकारी नगद सहायता तथा सरकारी खर्चमा हुने दीर्घकालीन नर्सिङ वा संस्थागत हेरचाहलाई यसमा हेरिन्छ। खाद्यान्न सहायता, विद्यालयको खाना, विपद् राहत, घरभाडा सहायता वा अधिकांश गैरनगद सुविधालाई स्वचालित रूपमा ‘पब्लिक चार्ज’ मानिँदैन।
नयाँ व्यवस्था कसरी काम गर्छ ?
कुनै आवेदक अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक रूपमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका कारण मात्रै भिसाका लागि अयोग्य ठहरिएको छ भने कन्सुलर अधिकारीले धरौटीको विकल्प दिन सक्छन्।
आवेदकले आफूखुसी ‘म पैसा राख्छु, मलाई भिसा दिनू’ भनेर यो सुविधा माग्न पाउँदैन। धरौटी राख्नुपर्ने वा राख्न पाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित अमेरिकी अधिकारीले नै औपचारिक जानकारी दिनुपर्छ।
त्यसपछि तोकिएको रकम र आवश्यक कागजातसहित यूएससीआईएसको फर्म आई-९४५ बुझाउनुपर्छ। पूर्वसूचना नपाई पठाइएको फाराम र धरौटी यूएससीआईएसले स्वीकार गर्दैन।
धरौटी स्वीकृत भएपछि पनि भिसा स्वतः प्राप्त हुँदैन। आवेदकले सुरक्षा जाँच, स्वास्थ्य परीक्षण, पारिवारिक वा रोजगारीसम्बन्धी योग्यता तथा अन्य सबै भिसा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ।
धरौटी कति हुन्छ ?
यसमा सबैका लागि एउटै रकम तोकिएको छैन। कन्सुलर अधिकारीले प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक र व्यक्तिगत अवस्था मूल्यांकन गरेर रकम निर्धारण गर्छन्।
यूएससीआईएस नीतिमा सार्वजनिक शुल्कसम्बन्धी बन्ड कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर हुनुपर्ने उल्लेख छ, तर माथिल्लो सीमा एउटै निश्चित रकमका रूपमा दिइएको छैन। जोखिम बढी देखिए रकम पनि बढी तोकिन सक्छ।
केही केसमा एक लाखदेखि दुई लाख ५० हजार डलरसम्म धरौटी तोकिएका उदाहरण पनि छन् । तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएससीआईएस ले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक सूचनामा यो रकमको दायरा उल्लेख गरिएको छैन।
पैसा कसले बुझाउन सक्छ ?
धरौटी आवेदक आफैंले वा उसको तर्फबाट अर्को व्यक्ति वा कानुनी संस्थाले बुझाउन सक्छ। रकम नगदका रूपमा राख्न सकिन्छ वा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त ‘स्योरिटी कम्पनी’मार्फत बन्ड जारी गर्न सकिन्छ।
नगद धरौटीमा रकम सरकारसँग सुरक्षित रहन्छ। स्योरिटी बन्डमा भने मान्यताप्राप्त कम्पनीले सर्त उल्लंघन भए आवश्यक रकम सरकारलाई तिर्ने जिम्मा लिन्छ।
पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ ?
धरौटी बुझाएपछि निश्चित समय बित्नेबित्तिकै रकम स्वतः खातामा आउँदैन। बन्ड रद्द गराउन यूएससीआईएस समक्ष प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअनुसार, आप्रवासी अमेरिकी नागरिक बनेमा, स्थायी रूपमा अमेरिका छाडेमा, मृत्यु भएमा, कम्तीमा पाँच वर्षपछि अब सरकारी भार बन्ने सम्भावना नरहेको ठहर भएमा वा यूएससीआईएसले अन्य आधारमा बन्ड आवश्यक नरहेको निर्णय गरेमा बन्ड रद्द गर्न माग गर्न सकिनेछ ।
तर यी घटनाअघि बन्डको सर्त उल्लंघन भएको रहेछ भने रकम फिर्ता नहुन सक्छ। यूएससीआईएसले बन्ड रद्द भएको औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्रै नगद धरौटी र त्यसमा जोडिएको ब्याज फिर्ता हुन्छ।
यो प्रावधानअनुसार, पाँच वर्षपछि सर्त पूरा भएको अवस्थामा बन्ड रद्द गर्न आवेदन दिन सकिनेछ ।
कुन अवस्थामा धरौटी जफत हुन सक्छ ?
बन्ड कायम रहेको अवधिमा सम्बन्धित आप्रवासी आफ्नो जीवननिर्वाहका लागि तोकिएको सरकारी नगद सहायता वा सरकारी खर्चमा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा निर्भर भएको पुष्टि भए बन्ड उल्लंघन भएको मानिन सक्छ।
यूएससीआईएसले निर्णय गर्नुअघि धरौटी बुझाउने व्यक्तिलाई जवाफ र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनुपर्छ। उल्लंघन भएको अन्तिम निर्णय भए नगद धरौटीको मूल रकम जफत हुन सक्छ।
यूएससीआईएस नीतिअनुसार नगदमा जम्मा भएको ब्याज भने फिर्ता गरिन्छ। निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावेदनको बाटो पनि खुला रहन्छ।
पुरानो धरौटी परिवर्तन गर्न मिल्छ ?
बन्ड कायम रहेकै अवस्थामा त्यसलाई अर्को बन्डले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, पहिले धरौटी राखेको व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी हटाउन चाहन्छ वा आवेदकले अर्को स्योरिटी कम्पनीबाट उपयुक्त व्यवस्था पाउँछ भने नयाँ फर्म र बन्ड पेस गर्न सकिन्छ।
तर नयाँ बन्ड यूएससीआईएसले स्वीकृत नगरेसम्म पुरानो बन्डको जिम्मेवारी हट्दैन। नयाँ बन्ड स्वीकार भएपछि मात्रै पुरानो बन्डदाता दायित्वमुक्त हुन्छ।
नेपालका आवेदकलाई अहिले नै लागु हुन्छ ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अगस्ट ५ को आधिकारिक सूचनाले यो प्रक्रिया हाल ‘छानिएका आवेदन’ मा पाइलटका रूपमा प्रयोग भइरहेको जनाएको छ। तर सार्वजनिक सूचनामा कार्यक्रम कुन देशमा मात्र लागु छ वा अर्को देशमा कहिले विस्तार हुन्छ भन्ने सूची दिइएको छैन।
त्यसैले आवेदन दिने व्यक्तिले आफैं धरौटी पठाउनु हुँदैन। कन्सुलर अधिकारी वा यूएससीआईएसबाट लिखित सूचना आएपछि मात्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले जनवरी २१, २०२६ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका आप्रवासी भिसा जारी गर्ने काम सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने जोखिमको पुनरावलोकनका क्रममा रोकेको जनाएको छ।
आवेदन र अन्तर्वार्ता भने जारी रहन सक्छन्। यो रोक र अहिलेको पब्लिक चार्ज बन्ड पाइलट एकअर्कासँग सम्बन्धित देखिए पनि अलग प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्।
पर्यटक भिसाको धरौटीसँग नझुक्किनुहोस्
अमेरिकाले केही देशका बी–१/बी–२ अर्थात् व्यापारिक तथा पर्यटक भिसा आवेदकका लागि पनि अलग ‘भिसा बन्ड’ व्यवस्था राखेको छ। त्यसमा १० हजार, १५ हजार वा बढीमा २० हजार डलरसम्म धरौटी तोक्न सकिन्छ।
त्यो अस्थायी भ्रमणपछि समयमै अमेरिका छाड्ने सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। यहाँ चर्चा गरिएको ‘पब्लिक चार्ज बन्ड’ भने स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने केही व्यक्तिको सम्भावित आर्थिक निर्भरतासँग सम्बन्धित छ। यी दुई नियम फरक हुन्।
सामान्य आवेदकले बुझ्नुपर्ने ५ कुरा
यो सबै आप्रवासी भिसामा लागेको अनिवार्य शुल्क होइन। अधिकारीले छानेका सीमित केसमा मात्रै धरौटीको विकल्प दिइन्छ। आवेदकले आफैं आवेदन गरेर बन्ड राख्न पाउँदैन।
धरौटी राखेपछि पनि अन्य सबै भिसा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। सर्त पूरा भए पैसा फिर्ता पाउन सकिन्छ, तर त्यो स्वतः हुँदैन। अमेरिकी अधिकारीबाट औपचारिक पत्र नआएसम्म कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई रकम बुझाउनु हुँदैन।
