न्याय परिषद्ले १९ चैत्र २०७५ मा उच्च अदालतमा १८ र सर्वोच्चमा ५ जना गरी २३ जना न्यायाधीशको नियुक्त गर्ने गरी सिफारिस गर्यो । न्यायपरिषद्का सिफारिस विवादरहित भने कहिले हुन सकेन । उक्त सिफारिसमा तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको छोरी हाल उच्च अदालत बुटवलमा कार्यरत रेणुका साहलाई समेत नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । साहकी छोरी रेणुका साहले वकिलको प्रमाणपत्र लिएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दामा बहस पैरवी गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा अहिले मिडियाबाट बाहिर आइसकेको छ । तैपनि न्यायपरिषद् यस्तो नियुक्तिमा पनि चुप लागेको छ ।
संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गर्दा न्यायपरिषदको तत्कालीन अध्यक्ष हाल निलम्बनमा परेका चोलेन्द्र शमसेर जबरा थिए । उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएदेखि मुद्दामा आफैँले सेटिङ गरेको, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको, बार र बेन्च समन्वय समितिलाई निष्क्रिय हुने गरी कार्य गरेको कारणले गर्दा नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले समेत आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको कुरा कतै लुकेको छैन ।
संविधानमा रहेको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ६ वर्ष भएको छ । संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति तथा नियुक्तिको लागि चाहिने योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । वा, कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
