ट्रेड डेफ़ीसिट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा देशले एउटा सिरियस अप्रोच लिने बेला भएको छ।
देशको विषम आर्थिक परिस्थिति र एक वर्ष देखि चल्दै आएको तरलता अभावका बाबजुद पनि नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ७४ अर्ब बढीको मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्। अर्को तर्फ नेपालको प्राइभेट सेक्टर भने बैंकको यो पर्फर्मेन्सको विरुद्ध देखिन्छ। देशका उद्यमी व्यापारीहरू बैंकले मनोमानी गरेर आफूलाई कंगाल पार्न लागेको आरोप लगाउँछन्। के साँच्चै बैंकहरूले कतै उद्यमी व्यापारी र सर्वसाधारणको घाँटी निमोठेर नाफा कमाइ रहेका त छैनन्? यो पनि आजको टड्कारो प्रश्न हो। बैंकहरूले के उद्यमी व्यवसायीहरुले भनेजस्तै कार्टेलिङ त गरेका छैनन्?, किन ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १५ प्रतिशत सम्म पुगेको दुखेसो चेम्बर अफ कमर्सले गरी रहेको छ?
‘देश घाटामाः बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफामा’ शृङ्खला अन्तरगत प्रस्तुत छ दैनिक अनलाइनका लभेष प्याकुरेलले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का उपाध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेसँग गरेको कुराकानीः
कोभिड महामारी र त्यसपछि उत्पन्न विभिन्न कारणहरूले विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले कमजोर अवस्थामा छ। देश नै घाटामा भएको बेलामा समेत बैंकले नाफा कमाइ रहेका छन्? के यो कुनै कला, जादु त होइन?
पछिल्लो वर्ष पनि ६३ अर्ब कमर्सियल बैंकले मात्र कमाएका थिए अहिले ७४ अर्ब कमाएका छन्। त्यसमा प्रतिशतको हिसाब गर्ने हो भने १२.५ मा ग्रोथ भाको छ, खासै ग्रोथ भाको छैन। समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबबाट हेर्दा बैंकले कति मुनाफा कमाए भन्दा पनि नाफाको रेसियो भन्दा बैंकहरूको लेन्डिंग क्यापासिटी कस्तो हुन्छ र त्यसले पार्न सक्ने असर अर्थतन्त्रमा कस्तो असर हुन्छ यो अहम् प्रश्न हो। व्यवसाय गर्न लोन चाहिन्छ, जेन्युन बिजनेसले लोन माग्दा बैंकहरू लोन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् भने यसले अर्थतन्त्रमा नेगेटिभ असर पार्छ। म बैंकको ७४ अर्बको नाफा स्वभाविकै मान्छु। पछिल्लो वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत बढेको हो त्यसमा इन्फ्लेसन घटाउँदा खासै देखिदैन। जुन अहिले बैंकमा तरलताको अभाव छ त्यसको समाधान चाहिँ सरकारी स्तरबाटै हुनुपर्छ नभए लोन दिन सक्ने अवस्था बैंकहरूको घट्दै जान्छ।
बैंकहरूको अलिकति लोन पनि बढेको छ, करिब १३ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ। साथै पछिल्लो ६ महिनामै २०७८ साल पुस पछि लोन बढाउन नसके पनि रिकोभरीमा ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको नाफा बढ्यो। विगत दुई साल कोभिडको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुन गयो। कमर्सियल बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजन घटाएका छन्। २०७७/७८ मा बैंकको लोन लस प्रोभिजन १.५१% थियो भने अहिले त्यो घटेर १.३% जति भएको छ। त्यो कारणले प्रोफिट गर्न सक्यो।
लोनको अभाव चाहिँ पछिल्लो पुस महिना पछि भएको हो। पुस पछी मानिसहरूलाई लोन पाउनु नै ठुलो कुरा भयो। बैंकहरूले बेस रेटमा मार्जिन लिन पाएँ। बैंकहरू नाफामा जानुको मुख्य तीन कारण छन, भैराखेको पोर्टफोलियोमा ब्याज बढाउन पाएँ, लोन लस प्रोभिजन घटाए र कोभिडको कारणले खर्च कटौती भएको कारणले गर्दा बैंकहरूको प्रोफिट बढेको हो। डेभिडेन्ट पेइङ्ग क्यापासिटिमा इन्क्रिमेन्ट भाको छैन, अलिअलि मात्र भाको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायत अन्य व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरूले लगातार बैङ्कले उद्यमी व्यवसायीलाई अनाहकमा चर्को ब्याजदरको पासोमा पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, यसैले गर्दा अधिक मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको समेत उद्यमी व्यवसायीहरूको आरोप छ| बैंकले कार्टेलिङ गरेर फसाए भन्छ नि?
बेसरेट चाहिँ राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ। बेस रेटमा २ ५ प्रिमियम जोडेर लिन पाइन्छ। तरलता अभावले बैंकहरु अप्पर ह्याण्ड मा भएको भने अवस्य हो। बैंकहरूले हामीसँग पैसा छैन, लोन लाने भए यति ब्याज तिरेर लैजाऊ भन्न थाले।व्यवसायीहरूले बेस रेट हेरेनन्, लोन कसरी पाइन्छ र कारोबार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मात्र सोचे। अब कार्टेलिङ त बिजनेस मा जँहा पनि हुन्छ पाएसम्म, अली अली कार्टेलिङ, अलीअली बिजनेस मोटिभ दुवै भएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण मा ठाडो हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? सेन्ट्रल ब्यांक डिक्टेटर त हुन् खोजेको त होइन?
नेपालको बैंकिङ सेक्टर त्यति प्रोफेस्नल भैसकेको छैन यदि राष्ट्र बैंकले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त अझै ब्याज दरमा उनीहरूको मनपरी हुन्थ्यो। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न सहयोग गरिराको छ। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा २ ५ प्रिमियम मात्र लिनु भनिरहेको छ, तर त्यति कंहा छ। पहिला पनि अली अली बढी लिरहेकै हो अहिले त झन् तरलता अभाब को कारणले बैंकहरु ले आफूखुसी गरेको देखिन्। अहिले कुनै पनि बैंकको इन्ट्रेस्ट १२ प्रतिशत भन्दा कम छैन, अझ ओडीमा त १५ प्लस भैसक्यो, मोस्ट प्रोब्याब्ली १८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। म त राष्ट्र बैंकको इन्टरफेयर होइन सहयोग हो इकोमामी लाइ ब्यालेन्स गर्ने भन्छु।
यो १५ देखी १८ प्रतिशतको ब्याज दर हुनसक्ने भन्दै हुनुहुन्छ, यसले त एकातिर इन्फ्लेसन बढ्ने निश्चित छ र नेपालको इकोनोमिकै कस्ट अफ दुइंग बिजनेस त ब्रिधि गर्ने छ?
त्यो पार्छ, एकदमै पार्छ अहिले नै इन्फ्लेसन एकदम बढेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा इन्फ्लेसन ७ ५ को हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। पछिल्लो वर्ष ३९४ ५ बीचमा थियो। पेट्रोलियम प्रोड्क्ट आयात हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै नै ४६ ५ ले बृद्धि भएको छ गत बर्ष। यधपी अहिले यो केहि घटेको छ तर यो त एक्सेप्सन हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र रसिया युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा महंगि भएको हो। आयात बढेको छ। प्राइभेट सेक्टरको प्रफ़िट्याबिलिटी घट्नुको कारण एउटा इन्फ्लेसन अर्को चाहिँ बारोइङ्ग कस्ट मा भएको बृद्धि हो र यो कम हुने देखिदैन त्यसैले यसको नकारात्मक असर त पर्छ।
९० प्रतिशतको सिडि रेशियोको रिक्स्मा ब्यान्किंग चल्दै छ, यसलाई कसरी लिने?
सिडि रेसियो राष्ट्र बैंकले अधिकतम ९० ५ निर्धारण गरेको छ त्यो भन्दा बढी हुन हुँदैन भन्ने छ। आजको दिनमा हेर्दा ८५-९०% को रेटमा पुगेको छ सिडि रेसियो। त्यो भनेको लोन दिनलाई एकदमै चाप छ भनेको बुझिन्छ। सिडि रेसियो र तरलताको अवस्था यस्तै हुने हो भने सिडि रेसियोमा चाप पर्ने नै हुन्छ। यस्तै नै अवस्था रहिरहने हो भने एक न एक दिन बैंकहरूले अब लोन दिन सक्दैनौ भन्ने दिन आउँछ र भैरहेको लोन रिकभरी गर्ने र मेन्टेन गर्ने उनीहरूको प्रयास हुनुपर्छ।
यो तरलताको अभाब, चर्को ब्याजदर तथा सिडि रेसियो ९० प्रतिशत सम्म पुग्ने यो अप्ठ्यारो अवस्था कहिले सम्म रहला, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नु पर्ने हुन्छ?
मेरो अनुमानमा यो अवस्था अहिले लामै समय सम्म रहन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा आयात धेरै नै छ जम्मा पछिल्लो ११ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १८५ अर्ब जतिको मात्र निर्यात छ लगभग १७६३ अर्ब जतिको आयात छ भैसकेको छ। रेमिट्यान्स कटाएर पनि ६ खर्बको फरक छ।
सरकारले नीति ल्याउन सक्नु पर्यो आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, तुरुन्तै आयात घटाउन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन। विद्युत निर्यात गर्छौ, नेपाल विधुत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार१५९२० अर्ब जतिको निर्यात गर्छौ भन्ने छ, तर कुल निर्यातको तुलनामा यो त पिनट मात्र हो। राज्यले लंग ट्रम स्ट्राटेजी नल्याई आयात घटाउन सक्दैन। हामीले खाना पकाउने ग्यासको आयात घटाउन सक्छौ। नेपालमा प्रति वर्ष खाना पकाउने ग्यास मात्र ५०९६० अर्बको आयात हुन्छ। अहिलेबाट त्यसलाई घटाउन सरकारले पाइला चाल्यो भने ४९५ वर्षमा त्यो सम्भव छ। यस्ता कुरा एकै वर्ष दुई वर्षमा हुने कुरा हैन। विद्युत भारतलाई बेच्न पनि विभिन्न समस्या छ। भारतले नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा उत्पादित विद्युत मात्र लिने भनेको छ। यसै हुनाले अब देशले एउटा सिरियस अप्रोच लिने बेला भएको छ। ट्रेड डेफ़ीसिट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट का बिसयमा सरकारले क्रिटिकल्ली सोच्ने बेला हो यो।
बैङ्क तथा वितीय संस्थाहरु ले समेत रियल स्टेटमा नाफा को लागी आ –आफ्नो सुबिधा ले हिजो का दिन मा प्ले गरे अब रियल स्टेटमा गरेको लगानीको असर के हुन्छ?
बैंकको रियल स्टेट कर्जाको कुरा गर्दा काठमाडौं उपत्यका बाहिर जम्मा भ्यालुको ५०% र उपत्यका भित्र जम्मा भ्यालुको ४०% थियो। अहिले १०% मात्र घटाको हो, त्यसले गर्दा व्यापारमा केही अवरोध त् आउँछ। यहाँ राष्ट्र बैंकले पोर्टफोलियो लिमिट तोकिदिएको छ, त्यसमा अझ अहिले राष्ट्र बैंकले भ्यालुएसन क्राइटेरिया अझै टाइट पारिदियो, भनेपछि लोन अझै कम जाने भयो। राष्ट्र बैंकको १६ वटा क्षेत्रहरू छन्, त्यस मध्य एउटा रियल स्टेट पनि हो। रियल स्टेट कर्जाको ओभर अल वेटेज हेर्दा अली अली असर गर्छ तर घटाएकै कारणले गर्दा बैंकलाई सारै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने छैन।
तर यहा निर हिजो को भन्दा अब भोलि को चिन्ता गर्ने अवस्था आइसके को छ। हामीलाई धेरैले सोधने गरेका छन के नेपाल को हालत पनि श्रीलंका जस्तै हुन्छ, हामी श्रीलंका त भइ सकेका छैनौ तर त्यही बाटो मा भने छौ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ महिना सम्म मात्र धन्न सक्ने हुन् खतराको संकेत हो, बैंक र व्यवसाय को डुबे यो भन्दा माथि अहिले को प्रश्न भनेको देश को समग्र आर्थिक इन्डिकेटर लाइ यो भन्दा खस्किन नदिन के गर्ने यो सोच्ने बेला हो।
