जिल्लामा सक्रिय महिला अधिकारकर्मीहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलगायत प्रदेश, संघमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने जाेड दिएका छन् ।
टेवा नेपाल र महिला अधिकार केन्द्र नेपाल मुगुको आयोजना आज भएकाे कार्यक्रममा उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूकाे ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा सरकारको नीतिअनुसार महिलाहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख, उपाध्यक्षमा सिमित भए । सिमित स्थानीय तहमा मात्रै महिलाको अर्थपूर्णा नेतृत्व रह्याे । अबका दिनमा यस्ताे नहाेस् भनेर उनीहरूले जाेड दिएका छन् । अन्य क्षेत्रभन्दा कर्णालीमा महिलामाथि थप विभेद रहेकाे उनीहरूकाे भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य माननीय झोवा विकले महिलाहरू नेतृत्वमा जानु हुँदैन, महिलाले पुरुष सरहको काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भनाइ अब बदल्नु पर्ने बताइन । उनले आउँदो तीनै तहका निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता पाउनु पर्ने दाहाेर्याइन ।
