किसानहरुलाई बजार भाउ भन्दा सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुलाई क्षतीपूर्ति दिनका लागि भारत सरकारले आगामी ‘युनियन बजेट २०२२’ मार्फत करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मल अनुदान कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कच्चा पदार्थको लागत बढेकाले अनुदान रकम आगामी वर्ष थाप वृद्धि गर्न भारतको वित्त मन्त्रालयले फेब्रुअरी १ मा सार्वजनिक हुने बजेटमा मल अनुदानका लागि १४ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१८.८ अर्ब अमेरिकी डलर) व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । भारतले चालु आर्थिक वर्ष (मार्च ३१ मा सकिँदै) को बजेटमा मल अनुदानका लागि ८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि त्यसलाई बढाएर अहिले करिब १३ खर्ब भारतीय रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
भारत सरकारको यो कदमलाई कतिपयले स्थानीय चुनावमा किसानको मन जित्ने उद्देश्यसहित सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले अनुदान रकम बढाउन लागेको विश्लेषण गरेका छन् । यद्दपि, अनुदान बढाउने भन्ने विषयमा भारत सरकारले आधिकारिक जानकारी भने गराएको छैन । भारतको कुल जनसंख्याको करिब ६०% मानिसहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा आश्रित रहेका छन् । चुनाव जित्नका लागि उनिहरुको भोट महत्वपूर्ण मानिने गरेको छ ।
