गुर्भाकोट नगरपालिका–१० की मनिसरा नेपाली गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवार थिइन । उनलाई कांग्रेसले सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्वाचनमा मनिसरा ४० मतान्तरले पराजित भइन् ।
उनले चुनावमा गरेको खर्चको विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै अहिले निर्वाचन आयोगले दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर, उनलाई न चुनावमा गरेको खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी थियो न त आयोगले तोकेको जरिवाना बारे नै जानकार छिन् । उनले भनिन्, ‘हो र मलाई त केही थाहा छैन । उम्मेदवार बन्दा केही विवरण भरेर बुझाएको त हो । चुनाव खर्च र जरिवाना तोकेको बारे बल्ल सुनेँ ।’
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–१० की जर्मा कामी पनि स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको रुपमा उम्मेदवार बनेकी थिइन । जर्मालाई माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रतिस्पर्धीको भन्दा ३० मत कम हुँदा उनले पराजय भोग्नु प¥यो । गाउँमा दलित समुदायमा अगुवाको भूमिकामा देखिने उनलाई पार्टीले खोजी–खोजी उम्मेदवार बनायो । उम्मेदवार बनेपछि के गर्नु पर्छ भन्ने थाहा थिएन । आफ्नो इच्छाभन्दा पनि नेताहरूले कर गरेपछि जर्मा उम्मेदवार बनिन् । माथिल्लो तहका नेताको जोडबलले वडा सदस्य उठेकी उनले पनि चुनावको खर्च विवरण बुझाइनन् । ‘मलाई थाहै भएन, अहिले कारबाहीमा परिन्छ र यति धेरै जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइदिए उहिल्यै विवरण पेस गर्थेँ,’ जर्माले भनिन् ।
पार्टीका माथिल्लो कमिटीका नेताले यसबारे जानकारी नै नदिएको उनको गुनासो छ । आफू जरिवानामा परेको समेत जानकारी नभएको उनी बताउँछिन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम सुन्दा जर्मा चकित भइन् । ‘मैले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट बुझाउनु ? हामी सोझा साझालाई चुनावमा उठाउने नेतालाई तिराउनुपर्छ ।’ आयोगले तोकेको जरिवाना घरबारी बेचेर पनि तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
