काठमाडौँ : नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात–निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले उपभोक्तालाई प्याज र गोलभेडा कम खपत कम गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासचिव गजुरेलले विश्व बजारमा प्याज अभाव भएकाले ९० प्रतिशत आयात गर्ने देश नेपालमा उपभोक्ताले राष्ट्रिय हितका लागि भए पनि प्याज खपत कम गर्न सुझाएका हुन्। उनले विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेका वेला नेपालीहरूले दैनिक अत्यावश्यक चामल, तरकारी बाहेकका वस्तुको खपत कटौती गर्नुपर्ने बताए। उनले आम नेपाली उपभोक्ताले राष्ट्रिय हितको लागि भए पनि सोच्नुपर्ने वेला आएको बताए।
उनले विश्व बजारमा प्याज अभाव भइरहेका वेला ९० प्रतिशत वस्तु आयात गर्ने देशले प्याज लगायतका वस्तु खपत कम गर्ने अभियान चलाउन आवश्यक देखिएको बताए। उनले सरकारले पनि प्याज तथा गोलभेडा जस्ता तरकारीजन्य कृषि उपजका वस्तुहरू आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने माग गरे।
उनले विश्व बजारबाट आयात हुने वस्तु प्रतिबन्ध हुँदा आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक उपाय राज्यले सोच्नुपर्ने बताए। उनले राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण कृषि उपज वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन समस्या भइरहेको भन्दै स्थिर नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘दैनिक नभई नहुने दालभात, तरकारी बाहेकका कुरा कटौती गरौँ। विश्वमा चरम आर्थिक मन्दी भइरहेका वेला धेरैजसो ९० प्रतिशत आयात गर्ने वस्तुलाई कम उपभोग कम गरौं भन्न सकिन्छ। उपभोक्ताले संयमता अपनाएर प्याज कम खपत गरौँ। आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ। आयात रोकिसकेपछि हामीकहाँ उत्पादन गर्ने प्रविधि के भनेर राज्यले ल्याउनुपर्छ।’
उनले आयातमा असहजता रहेकाले पनि प्याजको अत्यधिक बढेको बताए। उनले कालोबजारी बढ्ने खतरा भए पनि अहिले व्यवसायीले गोदाममा समेत प्याज नभएको बताउने गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘विश्व वजारमा प्याजको मूल्य बढेको छ। यसको खपत घटाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। भारतको उत्पादन क्षेत्रबाटै बढेकाले घटाउने उपाय त छैन। भारतले जुन समयसम्म सामान्य रूपमा निर्यात गर्थ्यो। उसले निर्यात बन्द गर्न ४० प्रतिशत थप ड्युटी चार्ज लगाएको छ। त्यसले गर्दा सहज रूपमा आउने अवस्था छैन। आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन आयातमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको थियो। अस्वाभाविक मूल्य बढ्दाखेरी अथवा यतिसम्मको मूल्य भयो भने मात्रै आयात गर्न पाउने भन्ने एउटा बनाउने कि। त्यो त अब राज्यले लिने नीतिमा भर पर्ने कुरा हो।’
उनले बजारमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य बढ्दा राज्यले आयात नगर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले व्यावसायिक सहजताका लागि राज्यको नीतिगत व्यवस्था राम्रो हुन आवश्यक रहेको बताए।
