२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको प्रहरी संरचना केन्द्र मातहत हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको मौकामा सरकारले गत २२ चैतमा जारी गरेको अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सिधै केन्द्र मातहत हुने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश प्रहरीको अधिकारी कटौती हुने गरी व्यवस्था गरिएको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई त्यही नामको अध्यादेश २०७८ का नामबाट जारी भएको हो । ऐनको दफा १० मा भएको व्यवस्थामा ‘क’ थपेर उपत्यकाका तीन जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोझै नेपाल प्रहरी मातहत हुने बनाइएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ।’ अध्यादेशमा ती कामका लागि नेपाल प्रहरी मातहत तीनवटै जिल्लामा प्रहरी कार्यालय हुने उल्लेख छ ।
संघीय प्रहरी ऐन बन्न नसकेका कारण हाल उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयहरु नेपाल प्रहरी मातहत थिए । सरकारले ऐन जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारले धमाधम प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी भर्ना गर्ने चेतावनी दिन थाले । त्यही क्रममा कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन जारी भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकारले अध्यादेश मार्फत उपत्यकामा संघीय तहको प्रहरीमात्रै रहने व्यवस्था मिलाएको हो ।
अध्यादेशमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ (झ) को व्यवस्था झिकिएको छ । उक्त उपदफामा प्रदेश कारागार, हिरासत कक्ष, कैदीबन्दीको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने उल्लेख थियो ।
अध्यादेशमा ‘व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द झिकिएको छ । यसबाट प्रदेश कारागार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीको साटो नेपाल प्रहरीमा रहने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
